Edited By Punjab Kesari,Updated: 09 Sep, 2017 09:51 AM
लोकल बॉडीज विभाग में भ्रष्टाचार खत्म करने के टारगेट को पूरा करने के तहत मंत्री नवजोत सिद्धू ने नई पहल की है। उन्होंने अपने पर्सनल नंबर को
लुधियाना(हितेश): लोकल बॉडीज विभाग में भ्रष्टाचार खत्म करने के टारगेट को पूरा करने के तहत मंत्री नवजोत सिद्धू ने नई पहल की है। उन्होंने अपने पर्सनल नंबर को 8283064000 ही भ्रष्टाचार विरोधी हैल्पलाइन बना दिया है और लोगों से कहा है कि अगर उनके विभाग का कोई मुलाजिम रिश्वत मांगे तो सीधा इस नंबर पर शिकायतकरें।
सिद्धू यहां ऑनलाइन नक्शे पास करने बारे योजना लागू करने के मुद्दे पर आर्कीटैक्टों के साथ चर्चा करने आए हुए थे। उन्होंने कहा कि पंजाब में इस समय अवैध निर्माणों की समस्या बहुत ज्यादा पैर पसार रही है जिससे सरकार के राजस्व का काफी नुक्सान होने सहित रिहायशी इलाकों में कमॢशयल निर्माण होने से आसपास के लोगों के परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसी तरह तय सीमा से अधिक निर्माण करने या पार्किंग का प्रबंध न करने वाली बिल्डिंगों की वजह से टै्रफिक जाम की समस्या आ रही है। इसके लिए नगर निगमों की बिल्डिंग ब्रांच के मुलाजिम जिम्मेदार हैं। जो पहले नक्शा पास करवाने आए लोगों को फाइलों पर बिना वजह ऐतराज लगाकर परेशान करते हैं और फिर अवैध निर्माण करने वालों पर भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे।
सिद्धू ने कहा कि इस हालात में सुधार करने का एकमात्र रास्ता यही है कि पहले नक्शे पास करने का सिस्टम सरल किया जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग कानून का पालन करने के रास्ते पर आएं। इस मकसद के तहत ही ऑनलाइन नक्शे पास करने की योजना बनाई गई है। इसमें कोई बिचौलिया नहीं होगा और आर्कीटैक्ट द्वारा नक्शा बनाकर ऑनलाइन अप्लाई किया जाएगा। अगर वह बायलाज के मुताबिक फिट हुआ तो साफ्टवेयर में की गई व्यवस्था के तहत खुद ही पास हो जाएगा और यदि उसमें कोई सुधार की जरूरत हुई तो उस बारे में सिस्टम के जरिए आवेदनकत्र्ता व आर्कीटैक्ट को सूचना पहुंच जाएगी।सिद्धू ने दावा किया कि लुधियाना में ऑनलाइन नक्शे पास करने का काम 15 सितम्बर से शुरू हो जाएगा। जिसमें अगर मुलाजिमों ने किसी को परेशान किया तो वह सीधा उनके पर्सनल नंबर पर संपर्क कर सकता है। इसी तरह बिल्डिंग बनाने के दौरान बिना वजह दिक्कत खड़ी करने वालों की भी खैर नहीं। हालांकि उन्होंने यह जरूर साफ कर दिया कि नियमों के मुलाजिम बिल्डिंग बनने की जवाबदेही नगर निगम मुलाजिमों की ही होगी।