नवजोत सिद्धू का शहरवासियों को तोहफा, अब इमारतों के नक्शे होंगे Online पास

चंडीगढ़(भुल्लर/खुराना): अकाली-भाजपा कार्यकाल के दौरान हुई अनियमितताओं की परतें खोलने और शहरी विकास को नई दिशा देने में लगे लोकल बाडीज मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने अब पंजाब के नगर निगमों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर एक और बाऊंसर फैंका है जिसके तहत राज्य के 8 बड़े शहरों में ऑनलाइन नक्शे पास करने का ई गवर्नैंस प्रोजैक्ट आगामी 2 सप्ताह में शुरू कर दिए जाने की संभावना है। 

इस संबंध में नवजोत सिंह सिद्धू द्वारा आज निकाय भवन के आडिटोरियम में एक बैठक बुलाई गई जिसमें पंजाब भर से 150 के करीब क्वालीफाइड आर्कीटैक्टों के अलावा इन नगर निगमों के कमिश्नर, प्रोजैक्ट को चलाने वाली 4 कंसल्टैंट कम्पनियों बिनसास, टी.सी.एस., साफ्टटैक व टैक महेंद्रा के प्रतिनिधि, टाऊन प्लानर, विभाग के सलाहकार डा. अमर सिंह,  एडीशनल चीफ सैक्रेटरी सतीश चंद्रा, डायरैक्टरके.के. यादव इत्यादि उपस्थित थे।

इन 8 निगमों में पहले चरण में शुरू होगा प्रोजैक्ट
बैठक के दौरान नवजोत सिद्धू ने कहा कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेन्द्र द्वारा शहरियों को बेहतर शासकीय सुविधाएं देने की बचनबद्धता को दोहराते हुए पंजाब के लुधियाना, जालंधर, अमृतसर, पटियाला, बङ्क्षठडा, मोगा, फगवाड़ा और पठानकोट में इसी महीने ऑनलाइन नक्शे पास होंगे और इन शहरों में दी जाने वाली सेवाओं का मूल्यांकन करने के बाद प्रदेश के सभी 165 लोकल बाडीज यूनिटों में यह प्रोजैक्ट शुरू किया जाएगा। चारों कम्पनियां मुफ्त में इस प्रोजैक्ट को करेंगी।  

हैल्पलाइन नम्बर जारी करेगी सरकार
श्री सिद्धू ने बताया कि मास्टर प्लान में जमीनों के खसरा नं. शामिल करने का काम पूरा हो चुका है। ऑनलाइन नक्शे पास करने के लिए सिर्फ रजिस्टर्ड आर्कीटैक्टों, जो अपने पेशे में माहिर होंगे, को ही मान्यता दी जाएगी और जवाबदेही भी उनकी ही होगी। उन्होंने कहा कि यदि किसी ऑनलाइन आवेदन का 30 दिन के भीतर कोई जवाब नहीं दिया जाता तो नक्शा अपने आप पास समझा जाएगा। इसके अलावा हैल्पलाइन नं. भी जारी किया जाएगा।  बैठक के दौरान इस प्रोजैक्ट को लागू करने में संभावित कठिनाइयों पर भी विचार हुआ और व्यक्त की गई शंकाओं का मौके पर समाधान भी हुआ। 

प्रापर्टी टैक्स भी बढ़ेगा 
इस संवाददाता से विशेष बातचीत के दौरान नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि ऑनलाइन नक्शे पास करने की प्रक्रि या से प्रापर्टी टैक्स वूसली कई गुणा बढ़ जाएगी क्योंकि ऐसी बिल्डिंगों का सारा डाटा सरकार के पास होगा। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाए जाने के बाद शहरों की डिवैल्पमैंट भी योजनात्मक ढंग से होगी।

अब 5 नहीं 50 साल की प्लानिंग होगी
नवजोत सिद्धू ने कहा कि पिछली सरकार ने 10 सालों के दौरान इस क्षेत्र में रत्ती भर भी कार्य नहीं किया जबकि उनकी सरकार 5 की बजाय 50 सालों की डिवैल्पमैंट को ध्यान में रखकर योजनाएं बना रही है। उन्होंने कहा कि आज जो आम का पौधा बोया जा रहा है उसके फल आने वाली पीढिय़ों को खाने को मिलेंगे।
इस प्रणाली के शुरू होने से वास्तुकार भवन योजनाओं को मंजूरी के लिए चित्रों और दस्तावेजों को ऑनलाइन जमा करा सकते है और वे अपेक्षित शुल्क का भुगतान भी ऑनलाइन कर सकेंगे। सिद्धू ने कहा ‘‘भवन योजना की ऑनलाइन प्रणाली की शुरूआत होने से लोगों को विभाग के कम चक्कर लगाने होंगे। इस नई प्रणाली के शुरू होने के बाद लोगों को अपने घरों में ही अपने घरों के नक्शे मिलना संभव होगा।’’  उन्होंने कहा ‘‘इस प्रणाली को लागू किए जाने में टीसीएस और टेक्ट महिन्द्रा समेत चार कंपनियां तकनीकी सहायता उपलब्ध करा रही है।’’