ठेकेदारों को पेमैंट देने के लिए लोन लेने की तैयारी में निगम

लुधियाना (हितेश): नगर निगम द्वारा विकास कार्यों को पटरी पर वापस लाने की दिशा में ठेकेदारों को बकाया बिलों की पेमैंट करने के लिए जो लोन रिलीज करवाने का फैसला किया है। उससे मुलाजिमों को पहले ही देरी से मिल रही तनख्वाह पर खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि लोन की किस्त बढऩे पर सरकार से मिलने वाली मदद के पैसे में और कटौती हो जाएगी। अगर पिछली व मौजूदा सरकार द्वारा विकास कार्यों को लेकर किए गए दावों पर नजर दौड़ाई जाए तो महानगर में हालात यह हैं कि बकाया बिलों की पेमैंट न मिलने के विरोध में ठेकेदारों ने वार्ड वाइज काम काफी देर पहले से ही बंद किए हुए हैं।

चैक कैश न होने से फिरा आशाओं पर पानी
हालांकि विधानसभा चुनावों में सियासी लाभ लेने के लिए करवाए गए हलका वाइज विकास कार्यों के लिए लोन लेकर एडवांस पेमैंट का प्रबंध होने के मद्देनजर ठेकेदारों ने दिलचस्पी दिखाई तो पहले बरसात के कारण काम बंद होने व फिर चुनाव आयोग द्वारा रोक लगाने कारण 85 करोड़ का चैक कैश न होने से उनकी आशाओं पर पानी फिर गया। उसके बाद ठेकेदारों का जोश उस समय और ठंडा पड़ गया, जब कांग्रेस सरकार ने अकाली दल के समय जारी ग्रांट को खर्च करने पर रोक लगाते हुए जांच के नाम पर वापस मंगवा ली। इस हालात का असर यह हुआ कि ठेकेदारों ने नए विकास कार्य तो क्या शुरू करने थे, पहले से चल रहे काम भी बंद कर दिए। इस कारण पहले से खोदी गई सड़कों-गलियों कारण तो लोग परेशान हो ही रही थे, नए सिरे से बनने का इंतजार कर रही सड़कों व गलियों की हालत और खस्ता हो गई। इस मुद्दे पर विपक्ष द्वारा लगातार सरकार पर हमला किया जा रहा है और जनता की नाराजगी भारी पडऩे के डर से कांग्रेस को नगर निगम चुनाव स्थगित करने का फैसला लेना पड़ा।

मुलाजिमों की तनख्वाह पर बढ़ा खतरा 
अब सरकार के अलावा कांग्रेसियों द्वारा निगम पर नए-पुराने विकास कार्य शुरू करवाने का दबाव बनाया जा रहा है। इसके तहत कुछ समय पहले 10 करोड़ का लोन रिलीज करवाकर ठेकेदारों को पेमैंट की गई। लेकिन वह उससे सहमत नहीं हुए और हॉट मिक्स प्लांट धारकों के साथ सिविल वर्क के ठेकेदार भी हड़ताल पर चले गए। इन ठेकेदारों द्वारा लगातार किए जा रहे धरना-प्रदर्शन के मद्देनजर अब 25 करोड़ का और लोन रिलीज करवा कर बकाया बिलों की पेमैंट करने का फैसला किया है ताकि उनसे पुराने विकास कार्य पूरे करवाने सहित नए टैंडरों में हिस्सा लेने के लिए तैयार किया जा सके। लेकिन इस चक्कर में मुलाजिमों की तनख्वाह पर खतरा बढ़ गया है। क्योंकि सरकार से चुंगी की वसूली बंद करने के बदले जो मदद मिलती है, उससे पहले ही मुलाजिमों को समय पर तनख्वाह देने के लिए पैसा पूरा नहीं होता और अब लोन की वापसी के लिए किस्त शुरू होने से हालात बदतर हो जाएंगे।