नगर निगम चुनाव: बैंस के एतराजों के बावजूद फाइनल हुई नई वार्डबंदी

लुधियाना(हितेश): पंजाब के बाकी शहरों के नगर निगम चुनावों में भारी जीत मिलने से उत्साहित कांग्रेस सरकार ने लुधियाना में भी चुनाव करवाने की प्रक्रिया एकाएक तेज कर दी है। इसके तहत बैंस ब्रदर्स के एतराजों के बावजूद नई वार्डबंदी का खाका फाइनल होने की सूचना है। इस संबंधी ड्राफ्ट नोटीफिकेशन एकाध दिन में जारी होने की उम्मीद है।जानकारी के मुताबिक चंडीगढ़ में डायरैक्टर लोकल बॉडीज की अगुवाई में हुई डी-लिमिटेशन कमेटी की मीटिंग दौरान कांग्रेस के चारों विधायकों राकेश पांडे, सुरेन्द्र डाबर, भारत भूषण आशु व संजय तलवाड़ ने अपने हलकों में नए बनने वाले वार्डों की प्रस्तावित बाऊंड्री को लेकर सहमति दे दी।

वार्डबंदी पर लगार्इ मोहर 
लेकिन बैंस ब्रदर्स ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने अपने हल्कों से संबंधित नक्शा दिखाने की मांग की और उसमें दिखाई गई वार्डों की प्रस्तावित बाऊंड्री पर यह कहकर एतराज जताया कि सब जगह बराबर एरिया नहीं दिखाया गया है। उन्होंने वार्डों में आबादी के बंटवारे को लेकर भी नियमों का पालन न होने के आरोप दोहराए। इस बारे उन्होंने अपने एतराज प्रोसीडिंग में दर्ज करवाए। इसके बावजूद कांग्रेसी मैंबरों ने बहुमत होने का दावा करते हुए वार्डबंदी पर मोहर लगा दी। जिनको डायरैक्टर के अलावा निगम कमिश्नर, डी.सी. के प्रतिनिधि, डिप्टी डायरैक्टर व ज्वाइंट कमिश्नर के रूप में शामिल सरकारी प्रतिनिधियों का समर्थन मिलना भी तय माना जा रहा है।

जनवरी के अंत तक हो सकते हैं चुनाव
पंजाब के बाकी शहरों के साथ लुधियाना नगर निगम के चुनाव न करवाने के खिलाफ बैंस समर्थकों ने कोर्ट की शरण ली थी। जहां से सरकार को 45 दिनों के भीतर लुधियाना में भी चुनाव करवाने के आदेश मिले हुए हैं। जिस पर अमल के तौर पर जनवरी के अंत तक चुनाव करवाने जरूरी हैं।

नगर निगम की री-वैरीफिकेशन रिपोर्ट बनेगी आधार
अब एस.सी. रिजर्व किए जाने वाले वार्डों में दोबारा आबादी का सर्वे करवाया गया है। उस संबंधी नगर निगम द्वारा तैयार रिपोर्ट में लगे सब कुछ ठीक होने बारे अफसरों के सर्टीफिकेटों को आधार बनाकर नई वार्डबंदी का खाका फाइनल किया गया है।

कांग्रेसियों के एरिया में होने वाले विकास कार्यों को मिली हरी झंडी
नगर निगम लुधियाना के चुनाव बाकी शहरों से लेट करवाने के लिए कांग्रेसी जो विकास कार्य पूरे करवाने की दलील दे रहे हैं। उसकी एक वजह यह भी है कि जनरल हाऊस का गठन न होने तक अफसरों के हाथों में कमान रहने के दौरान कांग्रेसी अपनी मर्जी के फैसले करवाने चाहते हैं। इसका सबूत मंगलवार को हुई टैक्नीकल एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में उस समय देखने को मिला जब मंजूरी के लिए लिए पेश हुए 82 प्रस्तावों में से कांग्रेसी विधायकों राकेश पांडे, सुरेन्द्र डावर व संजय तलवाड़ के एरिया में होने वाले विकास कार्यों को हरी झंडी दे दी गई। जबकि हलका साऊथ में सड़कें बनाने से संबंधित एस्टीमेटों पर रोक लगा दी गई। यह प्रस्ताव विधायक बलविन्द्र बैंस की सिफारिश पर तैयार किए गए थे, जिनमें बकायदा उनका नाम भी दर्ज है। शायद उसी के मद्देनजर अफसरों को पहले मौके पर विकास कार्यों की जरूरत होने बारे चैकिंग करने के आदेश दिए गए हैं। हालांकि आला अधिकारियों द्वारा 7 प्रस्ताव रोकने के पीछे मीटिंग में रिपोर्ट देने के लिए एस.ई. के मौजूद न होने का हवाला दिया जा रहा है।