Edited By Punjab Kesari,Updated: 06 Sep, 2017 01:19 PM
पंजाब सरकार ने गत दिवस एक बड़ा फैसला लेते हुए पंजाब की नगर निगमों में विभिन्न बिल्डिंगों के नक्शे पास करवाने के लिए कथित तौर पर चलते भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के लिए अब ऑनलाइन नक्शे पास करने की प्रक्रिया शुरू करने का फैसला किया है।
मोगा (पवन ग्रोवर): पंजाब सरकार ने गत दिवस एक बड़ा फैसला लेते हुए पंजाब की नगर निगमों में विभिन्न बिल्डिंगों के नक्शे पास करवाने के लिए कथित तौर पर चलते भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के लिए अब ऑनलाइन नक्शे पास करने की प्रक्रिया शुरू करने का फैसला किया है।
स्थानीय निकाय विभाग द्वारा हाल ही की घड़ी में नगर निगमों के 8 शहरों में ऑनलाइन नक्शे पास करवाने की कार्रवाई 2 सप्ताह में शुरू करने की योजना तैयार की गई है, जिसके तहत अब मोगा में इमारतों के नक्शे ऑनलाइन पास होंगे। विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार पहले लोगों द्वारा अपने घरेलू व कमर्शियल इमारतों के नक्शे पास करवाने के लिए फाइलें भरकर दफ्तरों में जमा करवानी पड़ती थीं तथा फिर नक्शा पास करवाने तक काफी चक्कर लगाने उपरांत भी जब नक्शा पास नहीं होता था तो कई बार कथित तौर पर लोगों को पैसे देकर भी अपने नक्शे पास करवाने पड़ते थे।
सरकार के इस फैसले उपरांत लोगों को अब परेशानी कम होने की जहां उम्मीद जागी है, वहीं इस फैसले से सरकार की आमदन में बढ़ौतरी होने के आसार भी बन गए हैं क्योंकि पहले कई बार लोगों द्वारा निगम दफ्तर में कम पैसे जमा करवाने के उद्देश्य से अपनी एक मंजिल का नक्शा तो पास करवा लिया जाता था, जबकि बाद में उस पर कई-कई मंजिल कथित तौर पर बिना नक्शा पास करवाए ही निर्माण करवा लिया जाता था।
नक्शे की फीसें सरकार निर्धारित करे : शहर निवासी
विभिन्न शहर निवासियों का कहना है कि नक्शे बनाने वाले आर्कीटैक्ट्स का काम प्राइवेट होने के कारण इसके लिए फीसें हर जगह अलग-अलग हैं, जिस कारण लोगों में कई बार असमंजस की स्थिति पैदा हो जाती है। उन्होंने कहा कि सरकार को इस फैसले के साथ-साथ नक्शे बनाने वालों की फीसें भी निर्धारित करनी चाहिए थीं ताकि पूरा काम एकसार हो सके।
ये हैं पहले के डिवैल्पमैंट चार्ज
नगर निगम मोगा से एकत्रित जानकारी के अनुसार मोगा में कमर्शियल बिल्डिंग का नक्शा पास करवाने की फीस 261 रुपए 98 पैसे प्रति वर्ग फुट तथा घर का नक्शा पास करवाने की फीस 62 रुपए 98 पैसे है। सूत्रों का कहना है कि सरकार के नए फैसले अनुसार अभी तक चाहे इस फीस में बढ़ौतरी या घाटे की कोई जानकारी तो निगमों में नहीं पहुंची है लेकिन आने वाले कुछ दिनों तक इस फैसले की सारी जानकारी निगमों में पहुंच जाएगी क्योंकि स्थानीय निकाय विभाग ने हर संभव इस कार्य को 2 सप्ताह तक शुरू करने का फैसला किया है।