Edited By Punjab Kesari,Updated: 21 Oct, 2017 12:37 PM
नगर निगम प्रशासन ने खजाना खाली होने के कारण आ रही दिक्कतों के मद्देनजर प्रापर्टी टैक्स डिफाल्टरों के बाद अब अवैध निर्माण करने वालों पर शिकंजा कसने का फैसला किया है जिसकी शुरूआत जोन-ए से होगी। इसके तहत जोनल कमिश्नर ऋषिपाल सिंह ने बिल्डिंग ब्रांच से...
लुधियाना(हितेश): नगर निगम प्रशासन ने खजाना खाली होने के कारण आ रही दिक्कतों के मद्देनजर प्रापर्टी टैक्स डिफाल्टरों के बाद अब अवैध निर्माण करने वालों पर शिकंजा कसने का फैसला किया है जिसकी शुरूआत जोन-ए से होगी। इसके तहत जोनल कमिश्नर ऋषिपाल सिंह ने बिल्डिंग ब्रांच से पिछले 5 साल से पैंडिंग पड़े चालानों की रिपोर्ट मांगी है।
अगर महानगर में हो रहे अवैध निर्माणों की बात करें तो वह पहले नक्शा पास न करवाने कारण निगम के राजस्व को तो नुक्सान पहुंचाते ही हैं, साथ में बिल्डिंग बायलाज व मास्टर प्लान की भी धज्जियां उड़ा रहे हैं, उससे भी बढ़कर निगम के इंस्पैक्टरों द्वारा अधिकतर अवैध निर्माणों के लिए सैटिंग होने कारण उनके चालान नहीं डाले जाते।
जहां कहीं शिकायत को दबाने के लिए चालान डाले भी जाते हैं तो उनकी असैसमैंट न होने कारण निगम को जुर्माना तो क्या मिलना होता है, नान-कम्पाऊंडेबल बिल्डिंगें बनकर पूरी हो जाती हैं, जिसके चलते हाईकोर्ट द्वारा सारे चालान ऑनलाइन कर रिकवरी बारे तय किए टारगेट पर भी अमल नहीं हो रहा। इस संबंधी एडीशनल कमिश्नर ऋषिपाल ने पिछले दिनों बिल्डिंग ब्रांच का दौरा किया और उनके द्वारा पिछले 5 साल से पैंङ्क्षडग पड़े अवैध निर्माणों के चालानों का ब्यौरा मांगा गया।