Edited By Updated: 24 Mar, 2017 10:02 AM
शहीद भगत सिंह के नाम पर बने शहर के मुख्य बस स्टैंड को जालंधर नगर निगम कभी भी सील कर सकता है। गौरतलब है कि जालंधर का मेन बस
जालंधर(खुराना): शहीद भगत सिंह के नाम पर बने शहर के मुख्य बस स्टैंड को जालंधर नगर निगम कभी भी सील कर सकता है। गौरतलब है कि जालंधर का मेन बस स्टैंड प्रॉपर्टी टैक्स के मुख्य डिफाल्टरों में गिना जा रहा है और इसकी ओर नगर निगम का 5.50 करोड़ रुपए बकाया खड़ा है।मुख्य बस स्टैंड की बात करें तो इसका निर्माण बी.ओ.टी. आधार पर प्राइवेट कम्पनी द्वारा किया गया था। बस स्टैंड के अंदर तमाम तरह की कमॢशयल गतिविधियां चलाई जा रही हैं परन्तु उनका टैक्स नगर निगम को अदा नहीं किया जा रहा। प्रॉपर्टी टैक्स शाखा के सुपरिंटैंडैंट राजीव ऋषि ने बस अड्डा संचालकों को नोटिस जारी किए जाने की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि यदि यह टैक्स अदा न किया गया तो सीङ्क्षलग की कार्रवाई की जा सकती है।
इनको भी जारी हुए नोटिस
नगर निगम की प्रॉपर्टी टैक्स शाखा ने मुख्य बस स्टैंड के अलावा डी.सी. आफिस, इम्प्रूवमैंट ट्रस्ट तथा अन्य सरकारी संस्थानों को टैक्स उगाही के नोटिस जारी किए हैं। 31 मार्च तक 30 करोड़ की उगाही करना प्रॉपर्टी टैक्स शाखा का लक्ष्य प्रॉपर्टी टैक्स शाखा ने अभी तक करीब 21 करोड़ की उगाही की है जबकि 31 मार्च तक इसका लक्ष्य 30 करोड़ की उगाही करना है। 9 करोड़ की प्राप्ति हेतु आने वाले दिनों में डिफाल्टरों पर सख्ती बरती जा सकती है।
टल सकती है वाटर मीटर पॉलिसी
पिछली टर्म दौरान रही अकाली-भाजपा सरकार ने 1.4.2016 से लागू होने वाली वाटर मीटर पॉलिसी को 1.4.2017 तक स्थगित कर दिया था परन्तु इस बीच सरकार बदल जाने के कारण अब राज्य की सत्ता कांग्रेस के हाथ में आ गई है। नई सरकार के आते ही कुछ दिनों बाद वाटर मीटर पॉलिसी को लागू करना सरकार के लिए अच्छा अनुभव साबित नहीं होगा। इसके दृष्टिगत शहर के कई कांग्रेसी नेताओं ने सरकार को सुझाव दिया है कि 1 अप्रैल 2017 से लागू होने वाली वाटर मीटर पॉलिसी को कुछ महीनों के लिए स्थगित कर दिया जाए। सम्भावना भी यही है कि इस संबंधी आदेश किसी भी क्षण जारी किए जा सकते हैं।