राज्य सरकार द्वारा मिड-डे मील की मैचिंग ग्रांट न देना दुर्भाग्यपूर्ण: तरुण चुघ

अमृतसर(कमल): भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री तरुण चुघ ने पंजाब की कैप्टन सरकार के बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए 2003 में तत्कालीन भारत सरकार के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा मिड-डे मिल योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले पौष्टिक भोजन के लिए पंजाब सरकार द्वारा दी जाने वाली अनुदान राशि की मैङ्क्षचग ग्रांट न देने से पिछले 3 महीने से योजना बन्द रहने को शर्मनाक व दुर्भाग्यपूर्ण करार देते हुए कड़ी निंदा की। 

चुघ ने कहा कि मिड-डे मील लागू होने के बाद सरकारी स्कूलों में पढऩे आने वाले बच्चों में रिकार्ड तोड़ बढ़ौतरी हुई। कैप्टन सरकार ने सत्ता संभालने के बाद दावा किया था कि पिछली सरकार द्वारा शुरू की गई जनहितैषी योजनाओं को जारी रखा जाएगा। नरेन्द्र मोदी सरकार द्वारा पंजाब सरकार को उसके हिस्से की धनराशि भेजी गई पर कैप्टन सरकार ने गरीब बच्चों के मुंह से निवाला छीन लिया है। चुघ ने कहा कि कैप्टन सरकार ने पहले ही 800 सरकारी स्कूलों को बन्द करके गरीब बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने का फैसला किया है। सरकार की नालायकी के कारण जहां गरीब बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो रही है, वहीं सरकारी अध्यापकों व अन्य कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिल रहा है। 

अध्यापकों से कहा जा रहा है कि वे अपनी जेब से पैसे खर्च करके गरीब बच्चो को भोजन देने की व्यवस्था जारी रखें। चुघ ने पंजाब की कैप्टन सरकार को आगाह किया कि सभी गैर जरूरी सरकारी खर्चो को बंद करें व शीघ्र मीड-डे मील की अनुदान राशि सभी जिलों में पहुंचाएं ताकि पंजाब के गरीब बच्चों का भविष्य उजडऩे से बच सके।