पंजाब में इंडस्ट्रीयल एवं बिजनैस डिवैल्पमैंट पॉलिसी-2017 लागू

लुधियाना(बहल): पंजाब की नई इंडस्ट्रीयल पॉलिसी में नई इंडस्ट्री स्थापित करने पर ढेरों रियायतों के साथ पुरानी इंडस्ट्री हेतु भी रियायतें देने पर कार्य किया गया है। पंजाब सरकार राज्य को देश में सर्वश्रेष्ठ इंडस्ट्रीयल और व्यापारिक स्टेट बनाने के लिए वचनबद्ध है। इस नई इंडस्ट्रीयल पॉलिसी के तहत आगामी 5 वर्षों में 5 लाख करोड़ रुपए का निवेश करवाया जाएगा। यह बात सैक्रेटरी इंडस्ट्री पंजाब आर.के. वर्मा ने शुक्रवार को लुधियाना में इंडस्ट्रीयल पॉलिसी-2017 लागू करते हुए कही। 

वर्मा ने कहा कि सरकार के चुनाव मैनीफैस्टो में इंडस्ट्री के साथ किए गए वायदों के मुताबिक सभी सेवाएं ऑनलाइन मुहैया करवाई जाएंगी, जिसके तहत जिला स्तर पर सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया गया है और डिप्टी कमिश्नर को चेयरमैन नियुक्त किया गया है, जिसके अधीन सरकार द्वारा डी.सी. स्तर पर 10 करोड़ रुपए तक के प्रोजैक्ट की मंजूरी का प्रावधान बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एग्रो बेस्ड प्लाईवुड इंडस्ट्री के लिए पठानकोट और होशियारपुर में 200 एकड़ जमीन चिन्हित की गई है।

इंडस्ट्री के 180 में से 170 सुझाव इंडस्ट्रीयल पॉलिसी में शामिल
सैके्रटरी इंडस्ट्री आर.के. वर्मा ने कहा कि नई इंडस्ट्रीयल पॉलिसी-2017 में इंडस्ट्री के 180 में से 170 सुझावों पर अमल करके उन्हें शामिल किया गया है। इस पॉलिसी में लघु उद्योगों को बढ़ावा देने पर विशेष फोकस किया गया है, जिसके अंतर्गत पंजाब में 14 नए इंडस्ट्रीयल पार्क, पंजाब के हर जिले में एम.एस.एम.ई. सैंटर, स्किल डिवैल्पमैंट सैंटर, स्किल यूनिवर्सिटी, डीम्ड अप्रूवल कंसैंट आदि का प्रावधान रखा गया है। 

जैड स्कीम से इंडस्ट्री की प्रोडक्ट क्वालिटी में होगा सुधार 
जीरो इफैक्ट जीरो डिफैक्ट स्कीम से इंडस्ट्री को जोड़कर क्वालिटी सुधार किया जाएगा। इसके साथ ही पर्यावरण को साफ रखने में सहायता मिलेगी। जैड स्कीम के तहत 400 करोड़ रुपए की टर्नओवर हो चुकी है और इसके साथ 1700 सरकारी दफ्तर अटैच हो चुके हैं। 

इंडस्ट्री ने नई इंडस्ट्रीयल पॉलिसी पर दर्ज करवाए एतराज
प्रमुख साइकिल उद्यमी अवतार भोगल ने कहा कि आज भी टैक्नोलॉजी में पंजाब पिछड़ा हुआ है और इसे अपग्रेड न किए जाने की वजह से चीन से हाई एंड बाईसाइकिल का धड़ल्ले से आयात हो रहा है। सरकार इस बारे में भी ध्यान दे। नई पॉलिसी में नई इंडस्ट्री को 9 प्रतिशत एस.जी.एस.टी. में छूट के प्रावधान पर भी कारोबारियों ने एतराज जताते हुए कहा कि सरकार पहले पुराने उद्योगों को बचाने पर ध्यान दे। अगर नई इंडस्ट्री को टैक्ट में भारी छूटें मिलेंगी तो पुराने उद्योग बंद हो जाएंगे। बदीश जिंदल ने कहा कि सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार व्याप्त है और बगैर रिश्वत दिए काम नहीं होते। ऐसे में नई इंडस्ट्रीयल पॉलिसी कैसे सफल हो पाएगी। कार्यक्रम के दौरान सैक्रेटरी आर.के. वर्मा ने केन्द्र सरकार की जैड स्कीम को लेकर के.आई.सी. के सैक्रेटरी जनरल आर.पी. सिंह के साथ अनुबंध भी साइन किया।

लुधियाना में नए फोकल प्वाइंट को मिली मंजूरी
पी.एस.आई.ई.सी. के एम.डी. रजत अग्रवाल ने कहा कि इंडस्ट्रीयल पॉलिसी का मुख्य मकसद इंडस्ट्री को आत्मनिर्भर बनाकर प्रफुल्लित करना है। लुधियाना शहर के लिए केन्द्र सरकार से एक अन्य फोकल प्वाइंट हेतु मंजूरी ली गई है। इसके अलावा इंडस्ट्री की साइकिल वैली की मांग को भी शीघ्र पूरा किया जाएगा।