पंजाब कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक अब 4 अगस्त को

Edited By Punjab Kesari,Updated: 27 Jul, 2017 04:31 AM

important meeting of punjab cabinet on august 4

पंजाब कैबिनेट की बैठक अब 4 अगस्त को बुलाए जाने के आसार हैं। सरकारी हलकों से पता चला है कि मुख्यमंत्री.....

जालंधर(धवन): पंजाब कैबिनेट की बैठक अब 4 अगस्त को बुलाए जाने के आसार हैं। सरकारी हलकों से पता चला है कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंद्र सिंह की माता मोहिंदर कौर के देहांत के कारण मंगलवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक को रद्द कर दिया गया था जिसमें सरकार ने महत्वपूर्ण फैसले लेने थे। बताया जाता है कि अब संभवत: राजमाता मोहिंद्र कौर के भोग के उपरांत मुख्यमंत्री द्वारा कैबिनेट की अगली बैठक बुलाने पर विचार किया जा रहा है। 

चूंकि मुख्यमंत्री कै. अमरेंद्र सिंह ने सैद्धांतिक तौर पर फैसला लिया हुआ है कि कैबिनेट की बैठकें अब मंगलवार व शुक्रवार को ही हुआ करेंगी इसलिए कैबिनेट की अगली बैठक 4 अगस्त को होने की उम्मीद है। यद्यपि आधिकारिक रूप से अभी कैबिनेट की अगली बैठक का एजैंडा जारी नहीं किया गया है परंतु अधिकारी इस संबंध में मुख्यमंत्री से निर्देशों का इंतजार कर रहे हैं जिसके बाद मंत्रियों को कैबिनेट की बैठक बुलाने बारे सूचित किया जाएगा। कै. अमरेंद्र सिंह राजमाता से संबंधित सभी रस्मों से मुक्त होने के बाद राज्य सरकार के कामकाज में पुन: तेजी लाना चाहते हैं। आज उन्होंने अपने ट्विटर पर ट्वीट करते हुए लिखा कि राजमाता का देहांत उनके व उनके परिवार के लिए संकट के क्षण हैं परंतु जिस तरह से लोगों ने प्रार्थनाएं की हैं उससे परिवार को बल मिला है। 

सरकारी हलकों ने बताया कि पंजाब कैबिनेट की अगली बैठक में राज्य सरकार के सरकारी कर्मचारियों को मिल रही एक्सटैंशन को खत्म करने के बारे में महत्वपूर्ण फैसला लिया जाना है। कैप्टन पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष ही रखी जाएगी। पूर्व अकाली सरकार ने सेवानिवृत्ति की आयु को 58 से बढ़ाकर 60 वर्ष कर दिया था। राज्य के समूचे सरकारी कर्मचारियों की निगाहें कैबिनेट द्वारा लिए जाने वाले फैसले की तरफ लगी हुई हैं। राज्य में चल रहे वित्तीय संकट के बावजूद सरकार सेवानिवृत्ति की आयु को 58 वर्ष रखना चाहती है परंतु अभी यह तय होना बाकी है कि सरकारी कर्मचारियों को कब से सेवानिवृत्त किया जाए। इस संबंध में पैदा होने वाले वित्तीय संकट की तरफ भी सरकार ध्यान दे रही है। कैबिनेट ने ही अब यह देखना है कि एक्सटैंशन को किस तरह से खत्म किया जाए। 

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