पंजाब सरकार द्वारा कलैक्टर दरों में तत्काल कटौती

जालंधर(धवन): पंजाब के मुख्यमंत्री कै. अमरेन्द्र सिंह के निर्देशों पर राज्य सरकार ने तत्काल कलैक्टर दरों में कटौती करने के लिए आज आधिकारिक रूप से नोटीफिकेशन जारी कर दिया है। कुछ दिन पहले ही सरकार ने रजिस्ट्री दरों में 3 प्रतिशत की कटौती करते हुए इसे 9 प्रतिशत से घटाकर 6 प्रतिशत पर ला दिया था।

सरकार ने यह कदम राज्य में रीयल एस्टेट सैक्टर को ऊंचा उठाने के लिए किया है। पूर्व सरकार के कार्यकाल में रीयल एस्टेट सैक्टर दबा रहा था जिस कारण न तो प्रापर्टी की कीमतों में इजाफा हुआ था और न ही रीयल एस्टेट सैक्टर में निवेश हो रहा था। पंजाब के राजस्व विभाग के फाइनांशियल कमिश्नर तथा स्पैशल सैक्रेटरी के.बी.एस. सिद्धू द्वारा आज सभी जिला कलैक्टरों को नोटीफिकेशन की कापियां भेजकर नीतिगत फैसले से अवगत करवा दिया गया है। नए नोटीफिकेशन के अनुसार शहरी क्षेत्रों में कलैक्टर दरों में 5 प्रतिशत तथा देहाती क्षेत्रों में 10 प्रतिशत की कटौती की गई है। सरकार को उम्मीद है कि इससे प्रापर्टी सैक्टर में उछाल आएगा तथा दबे पड़े रीयल एस्टेट सैक्टर को उत्साह मिलेगा।

नोटीफिकेशन में कहा गया है कि कलैक्टर दरों में की गई कटौती मौजूदा कलैक्टर दरों पर लागू होगी। इस तरह सरकार ने शहरी व देहाती दोनों क्षेत्रों में प्रापर्टी बाजार को ऊंचा उठाने की कोशिश की है। सरकारी हलकों ने बताया कि सरकार अगले कुछ महीनों में देखेगी कि उसके द्वारा उठाए गए कदमों का प्रापर्टी बाजार पर कितना असर पड़ता है। यह भी बताया जा रहा है कि प्रापर्टी से संबंधित कुछ और फैसले भी अगले कुछ दिनों में सरकार द्वारा लिए जा सकते हैं जिनमें सरकार नई कालोनियों को उत्साहित करने के लिए नियमों को सरल बना सकती है।

अमरेन्द्र सरकार ने इससे पहले 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2020 तक रीयल एस्टेट प्रोजैक्टों के लिए सी.एल.यू., बाहरी विकास शुल्क तथा लाइसैंस फीस में 10 प्रतिशत की छूट देने का फैसला किया था। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में कैबिनेट मंत्री राणा गुरजीत सिंह, ब्रह्म महिंद्रा, तृप्त राजिंद्र सिंह बाजवा, मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार रवीन ठुकराल, के.बी.एस. सिद्धू, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव तेजवीर सिंह, विनी महाजन तथा अन्य अधिकारियों ने भाग लिया।