कैबिनेट के फैसलों में देरी करने वाले अधिकारियों से सख्ती से निपटेगी सरकार

जालन्धर (धवन): पंजाब कैबिनेट के फैसलों को लागू करने में देरी करने वाले अधिकारियों से अब सरकार सख्ती से पेश आएगी। पिछले कुछ समय से सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि कैबिनेट द्वारा लिए जाने वाले फैसलों को लागू करने में कुछ विभागों के अधिकारियों द्वारा देरी की जाती है। 

इस विषय पर कैबिनेट की बैठकों में भी मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेन्द्र सिंह अपना रवैया स्पष्ट कर चुके हैं कि कैबिनेट द्वारा लिए जाने वाले फैसलों को तुरन्त लागू करना चाहिए। इस संबंध में मुख्यमंत्री ने पहले ही अपने मुख्य प्रधान सचिव सुरेश कुमार को भी दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं जिसमें कहा गया है कि कैबिनेट के फैसले जनता के हितों से जुड़े होते हैं इसलिए उन्हें तुरन्त लागू करने की तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए। 

सरकारी हलकों से पता चला है कि मुख्यमंत्री नहीं चाहते हैं कि कैबिनेट द्वारा लिए जाने वाले फैसलों को लागू करने में अनावश्यक तौर पर देरी हो इसीलिए अब कैबिनेट की बैठकों में पिछली बैठकों में लिए जाने वाले फैसलों को लागू करने के बारे में भी मुख्यमंत्री द्वारा पूछा जा रहा है। अब यह कदम विभिन्न प्रशासनिक अधिकारियों की जवाबदेही को यकीनी बनाने के लिए उठाया गया है। जब प्रशासनिक अधिकारियों को पता होगा कि सरकार के फैसलों को लागू करने में देरी करने वाले अधिकारी के बारे में जानकारी मुख्यमंत्री तक पहुंच जाएगी तो उस स्थिति में सरकार के फैसलों को अधिकारी लागू करने में अनावश्यक देरी नहीं करेंगे। कुछ मंत्रियों ने भी पिछले समय में यह मामला मुख्यमंत्री के ध्यान में लाया था। 

पता चला है कि कैप्टन अमरेन्द्र सिंह ने इन शिकायतों को काफी गंभीरता से लिया है। राज्य में कांग्रेस सरकार बनते ही ट्रांसपोर्ट विभाग के कुछ अधिकारियों ने कैबिनेट के नोटिफिकेशन को गलत ढंग से लागू करने की कोशिश की थी जिस पर मुख्यमंत्री ने तुरन्त संबंधित ट्रांस