कनाडा सरकार गर्मदलीय तत्वों पर नकेल कसे: अमरेन्द्र

जालंधर(धवन): पंजाब के मुख्यमंत्री कै. अमरेन्द्र सिंह ने भारत में फूट डालने व विवादों को खड़ा करने के लिए गर्मदलियों को कनाडा सरकार की तरफ से काबू करने की जरूरत पर जोर दिया है। 

मुख्यमंत्री ने यह मामला कनाडा के सांसद रमेश्वर सिंह संघा, जो मुख्यमंत्री से मिलने के लिए आए थे, के सामने उठाया है। कैप्टन ने कहा कि खालिस्तानी समर्थकों समेत ऐसे तत्वों का कनाडा के राजनीतिक माहौल पर कोई प्रभाव नहीं बन सका और ये लोग भारत के लोगों को भ्रमित कर पंजाब का माहौल खराब करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बद्किस्मती से गर्मदलीय लोग सोशल मीडिया का प्रयोग कर भारत में फूट डालना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य की एजैंसियां सोशल मीडिया पर पूरी नजर रख कर चल रही हैं तथा गर्मदलियों की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। 

उन्होंने कहा कि उनकी सरकार पंजाब को पुन: पैरों पर खड़ा करने के लिए उद्योग व निवेश को राज्य में लाने के लिए यत्न कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कनाडा सरकार को ऐसी ताकतों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बाहर बैठे गर्मदलीय तत्वों के नापाक इरादे हमारे प्रयासों को पटरी से उतार सकते हंै तथा पंजाब की तरक्की में यह लोग बाधा बन सकते हैं। कैप्टन अमरेन्द्र ने कहा कि यह मुटठी भर लोग अपने झूठे प्रचार के द्वारा पंजाबियों समेत आप्रवासी भारतीयों की तरफ से भारत व कनाडा के विकास व प्रगति में डाले जा रहे योगदान को क्षति पहुंचा रहे हैं। 

कै. अमरेन्द्र सिंह और संघा ने आप्रवासी भारतीयों से संबंधित अलग-अलग मसलों पर चर्चा की जिस पर मुख्यमंत्री ने भरोसा दिया कि उनकी सरकार विदेशों में रह रहे भारतीयों के हितों की रक्षा हेतु हरसंभव कदम उठाएगी। गत 6-7 वर्षों से प्रवासी पंजाबियों के जायदादों से संबंधित मामलों में विस्तार होने का जिक्र करते  हुए संघा ने मुख्यमंत्री से उनकी सुरक्षा हेतु कदम उठाने के लिए कहा। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि कैप्टन ने आप्रवासी भारतीयों के हित सुरक्षित रखने के लिए मदद देने का भरोसा दिया है। मुख्यमंत्री ने सांसद को बताया कि उन्होंने आप्रवासी भारतीयों के लिए अदालतें स्थापित करने का प्रस्ताव पहले ही चीफ जस्टिस के पास भेज दिया है। 

उनकी सरकार अब पूर्व सैनिकों के लिए स्थापित की अदालतों का इसे हिस्सा बनाने पर विचार कर रही है, क्योंकि आप्रवासी भारतीयों के इतने ज्यादा मसले नहीं हैं कि अलग अदालतें बनाई जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में आप्रवासी भारतीयों के हितों की सुरक्षा का वायदा किया है जिसे हर हाल में पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत तथा कनाडा के दौरान व्यापारिक व सांस्कृतिक रिश्ते और मजबूत होंगे।