सरकारी मैडीकल कालेज बजट में नजरअंदाज, कालेज के विकास के लिए नहीं जारी की गई राशि

अमृतसर (दलजीत): पंजाब सरकार द्वारा जारी किए गए बजट में सरकारी मैडीकल कालेज के लिए कोई विशेष राशि नहीं रखी गई है। सरकार द्वारा कालेज में सुविधाओं की कमी को दूर करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया, जबकि अधिकारी जारी बजट संबंधी बयान देने से टालमटोल कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार सरकारी मैडीकल कालेज अमृतसर मैडीकल शिक्षा और खोज विभाग का एक प्रसिद्ध कालेज है। कालेज अधीन अलग-अलग अस्पताल भी काम कर रहे हैं।

अस्पतालों में रोजाना हजारों मरीज इलाज के लिए आते हैं, इसलिए मैडीकल कौंसिल आफ इंडिया की तरफ से पूर्व सरकार के समय पर मैडीकल कालेज में एम.बी.बी.एस. की 150 से 200 सीटें विद्यार्थियों की पढ़ाई के लिए कर दी गई थीं, परन्तु अफसोस की बात है कि न तो गठजोड़ सरकार ने कालेज के सर्वपक्षीय विकास पर ध्यान दिया और न ही कांग्रेस की तरफ से दिया जा रहा है। एम.सी.आई. द्वारा लगातार मैडीकल कालेज प्रशासन को कालेज में खामियां भरपूर होने के कारण सीटें घटाने की चेतावनी दी जाती रही है। गठजोड़ सरकार द्वारा कालेज के लिए चाहे 95 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी, परन्तु उक्त राशि से एम.सी.आई. द्वारा लगाई गई त्रुटियों दूर नहीं हो सकीं। 

मैडीकल कालेज अमृतसर को बेहद उम्मीद थी कि इस बार विशेष राशि बजट में जारी होकर मैडीकल कालेज का चेहरा बदल देगी, परन्तु बजट सैशन दौरान महत्वपूर्ण मैडीकल कालेज की बात तक भी नहीं की गई। बताया जाता है कि पंजाब सरकार के एक मंत्री की तरफ से मैडीकल कालेज पटियाला के रजिन्द्रा अस्पताल के लिए वित्त मंत्री से 100 करोड़ रुपए की मांग की गई थी, जबकि मैडीकल कालेज अमृतसर के लिए कोई खास मुद्दा नहीं उठाया गया। इस मुद्दे संबंधी जब कालेज के डाक्टरों के साथ बात की गई तो उनकी तरफ से अपना नाम प्रकाशित न करने की शर्त पर विरोध प्रकट किया गया। बजट से कालेज को बेहद उम्मीदें थीं कि एम.सी.आई. द्वारा बताई गई त्रुटियों बजट में जारी पैसों से दूर कर दी जाएंगी, परन्तु लगता है कि पंजाब सरकार इस गंभीर मुद्दों के लिए काम ही करना नहीं चाहती।  

क्या कहते हैं विभाग के सचिव?
मैडीकल शिक्षा और खोज विभाग के सचिव विकास प्रताप के साथ इस संबंधी जब बातचीत की गई उन्होंने कहा कि उनको अभी के बजट में अमृतसर मैडीकल कालेज के लिए क्या मिला है, इस बारे नहीं पता, परन्तु उन्होंने यह भी कहा कि मैडीकल कालेजों को फंड की कमी नहीं आने दी जाएगी।