किसान कर्ज का बोझ सरकार ने लिया अपने कंधों पर: अमरेंद्र

चंडीगढ़: पंजाब विधानसभा में मुख्यमंत्री अमरेंद्र सिंह ने कर्जा माफी पर विपक्ष की गलतफहमियां दूर करते हुए कहा कि किसानों के फसली कर्ज का बोझ सरकार ने अपने कंधों पर उठा लिया है तथा बैंकों से बात करना सरकार का काम होगा ।  

कैप्टन सिंह ने वीरवार को विधानसभा में इस बारे में स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि विपक्ष ने किसान कर्ज माफी के मुद्दे को गलत रंग देने की कोशिश की है। कर्जा माफी को लेकर बजट में 1500 करोड़ रुपए इस स्कीम के लिए अदा की जाने वाली राशि की पहली किस्त के तौर पर रखे गए हैं। विपक्ष के साथ मीडिया की शंकाओं का निराकरण करते हुए सदन के नेता ने कहा कि कर्जा माफी स्कीम को पूरी तरह अमल में लाने के लिए 9500 करोड़ रुपए की जरूरत है और बैंकों से इसेे निपटाने में चार से पांच वर्षो का समय लगेगा। 

इस स्कीम की अधिसूचना जारी होने के बाद किसान कर्जे के बोझ से मुक्त हो जाएंगें। यह अधिसूचना छह से आठ सप्ताह में जारी होने की संभावना है। उन्होंने बताया कि डा.टी हक की अध्यक्षता वाले विशेषज्ञों के ग्रुप द्वारा सौंपी अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने मंझोले तथा सीमांत किसानों (पांच एकड़ तक) को दो लाख रुपए का समूचा फसली कर्जा माफ करने का फैसला किया है। बैंकों की राज्य स्तरीय कमेटी की 31 मार्च की रिपोर्ट के आंकड़ों के अनुसार इस फैसले से 8.75 लाख किसानों को बड़ी राहत मिलेगी।