2020 तक फूड सैक्टर का 3 गुना किया जाएगा विस्तार: हरसिमरत बादल

लुधियाना(सलूजा): केन्द्रीय फूड प्रोसैसिंग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि 2020 तक फूड सैक्टर का 3 गुना विस्तार किया जाएगा। इससे भारी निवेश व रोजगार के अवसर पैदा होंगे। वल्र्ड फूड इंडिया 2017 जैसे प्लेटफार्म के माध्यम से सभी अंतर्राष्ट्रीय बाजार भारत के मेक इन इंडिया की तरफ नजर लगाए हुए हैं। इससे न केवल घरेलू जरूरतें पूरी होंगी, बल्कि अन्य देशों को एक्सपोर्ट के लिए माल भी उपलब्ध होगा। 

हरसिमरत कौर बादल ने आज यहां प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना से अवगत करवाने व फूड प्रोसैसिंग विभाग की तरफ से दिल्ली में 3 से 5 नवम्बर तक होने वाले वल्र्ड फूड इंडिया 2017 मेले में किसानों, व्यापारियों व आम लोगों को प्रेरित करने के मकसद से कई मीटिंगों को सम्बोधित किया। इस अवसर पर पूर्व विधान सभा स्पीकर चरणजीत सिंह अटवाल, महेशइंद्र सिंह ग्रेवाल, हीरा सिंह गाबडिय़ा, मेयर एच.एस. गोहलवडिय़ा, सुनीता अग्रवाल सीनियर डिप्टी मेयर, जिला भाजपा प्रधान रविन्द्र अरोड़ा, मनप्रीत सिंह ईयाली आदि उपस्थित थे। 

फूड प्रोसैसिंग विभाग की 3 स्कीमें 
फूड प्रोसैसिंग/संभाल सुविधा लगाने और बढ़ौतरी करने की स्कीम, एग्रो प्रोसैसिंग कल्सट्रज का बुनियादी ढांचा स्थापित करने और (बैकवल्र्ड व फारवल्र्ड लिंकजेज)स्कीमें हैं। इनका फायदा लेने के लिए अप्लाई करने की आखिरी तिथि 15 सितम्बर है जबकि बैकवल्र्ड व फारवल्र्ड लिंकजेज की आखिरी तिथि 10 अक्तूबर है। 

5 लाख नौजवानों व 10 लाख किसानों को होगा फायदा 
हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि उनका मकसद वल्र्ड फूड इंडिया 2017 में किसानों को खेतीबाड़ी की मजबूती व बेहतर प्रदर्शन करने के लिए एक प्लेटफार्म प्रदान करना है। प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना के तहत विभिन्न प्रोजैक्टों को लागू किए जाने से 5 लाख से अधिक नौजवानों को रोजगार के अवसर मिलेंगे और 10 लाख से अधिक किसानों को फायदा मिलेगा। 42 मैगा फूड पार्क स्थापित होने से नौजवान व किसानों को प्रगति के रास्ते पर आगे बढऩे का बेहतर अवसर प्रदान होगा।

किसान अपने आपको रखें अपडेट 
इस आधुनिक टैक्नोलॉजी के युग में किसान खुद को अपडेट रखें ताकि उनको समय-समय पर कृषि सैक्टर से संबंधित जानकारी मिलती रहे कि सरकार क्या नई पॉलिसी लागू करने जा रही है और संबंधित विभाग किसानी की बेहतरी व राहत देने संबंधी क्या कदम उठा रहा है। 

दलाली सिस्टम का खात्मा होगा 
मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने यह स्पष्ट किया कि ई-नामक स्कीमों का उद्देश्य ही दलाली सिस्टम को खत्म करना है। किसान अपनी फसलों की बिक्री सीधे तौर पर ग्राहक को कर सकें। इसी के साथ ही सोआइल हैल्थ कार्ड व नीम कोटिड यूरिया आदि स्कीम का मक सद जमीन की पैदावार शक्ति को बढ़ाना है।