पुलिस थानों को दिया जाएगा फायर ब्रिगेड का रूपःसिद्धू

चंडीगढ़(पराशर): पंजाब में हाल ही में लुधियाना में एक फैक्टरी में आग लगने के बड़े हादसे से सबक सीखते हुए राज्य सरकार ने प्रदेशभर में फायर सॢवसिज को मजबूत करने का मन बनाया है। इसके तहत 270 करोड़ रुपए की लागत से 75 नए फायर स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। ये फायर स्टेशन मौजूदा पुलिस स्टेशन में बनाए जाएंगे।

इस संदर्भ में स्थानीय निकाय मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने केंद्र सरकार के फायर व सिविल डिफैंस के डायरैक्टर जनरल से भेंट कर 500 करोड़ रुपए का एक प्रोजैक्ट पेश किया है। इसके अलावा फायर सेवाओं के लिए 262 करोड़ रुपए का प्रोजैक्ट अलग तौर पर तैयार कर केंद्र को सौंपा है। 

सिद्धू ने कहा कि फायर सेवाओं को और अच्छा बनाने हेतु राज्य में उच्च दर्जे का फायर सेफ्टी प्रशिक्षण केंद्र भी बनेगा।  उन्होंने कहा कि  आग की घटनाओं के हल के लिए उन्होंने विभाग को विस्तृतप्रोजैक्ट रिपोर्टों को तैयार करने के लिए कहा। इस रिपोर्ट को लेकर बीते दिनों वह भारत के डायरैक्टर जनरल फायर, सिविल डिफैंस प्रकाश मिश्रा को मिले।

मिश्रा ने उन्हें कहा कि पहली बार पंजाब से किसी मंत्री ने फायर सेवाओं के प्रोजैक्ट हेतु फंड मांगा है। सिद्धू ने बताया कि उनके  द्वारा 500 करोड़ रुपए के फंड की सौंपी रिपोर्ट पर सकारात्मक स्वीकृति भरते हुए डायरैक्टर जनरल द्वारा पंजाब की 
पूरी मदद का भरोसा दिया गया। पंजाब में उच्च दर्जे का फायर सेफ्टी प्रशिक्षण केंद्र खोलने की मौके पर ही स्वीकृति दी गई। 

पुलिस थानों में भी फायर गाडियां खड़ी की जाएंगी 

 सिद्धू ने बताया कि मीटिंग दौरान  फैसला हुआ कि जिन छोटे शहरों/कस्बों में अग्रिशमन गाडिय़ों के लिए फायर स्टेशन नहीं हैं उनके पुलिस थानों में ये गाडिय़ां खड़ी की जाएंगी और काम के लिए फायर वालंटियर रखे जाएंगे। पंजाब में फायर प्रिवैंशन एक्ट   सख्ती से लागू किया जाएगा और इसका उल्लंघन करने वाली इमारतों की सूची तैयार कर उनके मालिकों को नोटिस भेजे जाएंगे।

सिद्धू ने केंद्र को सौंपी गई प्रोजैक्ट रिपोर्टों का विवरण देते हुए बताया कि डायरैक्टर जनरल को भेजी रिपोर्ट में फायर स्टेशनों के लिए 270 करोड़ रुपए, एरियल लैडरज के लिए 86 करोड़ रुपए, एडवांस रैस्क्यू टैंडर के लिए 60 करोड़ रुपए, फायर सूट्स के लिए 18 करोड़ रुपए, क्विक रिस्पांस व्हीकल के लिए 20 करोड़ रुपए, प्रशिक्षण केंद्र के लिए 23 करोड़ रुपए, फायर सेफ्टी संबंधी जागरूकता अभियान के लिए 5 करोड़ रुपए, फायर ऑडिट के लिए 3 करोड़ और सिविल डिफैंस के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भेजा है। इसी तरह केंद्रीय शहरी विकास मंत्री को सौंपी रिपोर्ट में फायर टैंडर के लिए 144 करोड़ रुपए, एरियल लैडर (टी.टी.एल.) के लिए 78 करोड़ रुपए, रैस्क्यू टैंडर के लिए 20 करोड़ रुपए, किटों के लिए 17.60 करोड़ रुपए और जीवन सुरक्षा उपकरणों के लिए 3 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भेजा है।