गिरफ्तारियां देने DC दफ्तर पहुंचे किसान, नहीं किया जा रहा कर्जा माफ

Edited By Punjab Kesari,Updated: 10 Aug, 2017 08:44 AM

farmers arriving to dc office to arrest arrests

पंजाब किसान संगठन के आह्वान पर किसानी कर्जा मुक्ति सहित अन्य मांगों को लेकर शुरू किए जेल भरो आंदोलन के तहत  बड़ी संख्या में किसान डी.सी. कार्यालय समक्ष गिरफ्तारियां देने के लिए पहुंचे परंतु प्रशासन ने उनको गिरफ्तार नही किया।

संगरूर(बेदी): पंजाब किसान संगठन के आह्वान पर किसानी कर्जा मुक्ति सहित अन्य मांगों को लेकर शुरू किए जेल भरो आंदोलन के तहत  बड़ी संख्या में किसान डी.सी. कार्यालय समक्ष गिरफ्तारियां देने के लिए पहुंचे परंतु प्रशासन ने उनको गिरफ्तार नही किया। इस दौरान किसानों ने पंजाब व केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी भी की।

इस मौके पर प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि केंद्र व पंजाब सरकार द्वारा चुनाव के समय किसानों के साथ किए वायदे पूरे किए जाएं या उनको गिरफ्तार किया जाए क्योंकि कर्जे के जाल में फंसे किसान रोजाना आत्महत्याएं कर रहे हैं व उनके घर बर्बाद हो रहे हैं। पूरे देश में किसानों द्वारा शुरू किया यह आंदोलन 15 अगस्त तक जारी रहेगा। इस दौरान भाकियू सिद्धूपुर के जिला प्रधान बिक्रमजीत सिंह लौंगोवाल व भाकियू कादियां के जिला नेता भूसिंद्र सिंह वनभोरा ने किसानों को संघर्ष दौरान कुर्बानियां देने के लिए तैयार रहने का संदेश दिया। 

किसान चढ़े डी.सी. दफ्तर के गेट पर, पुलिस ने मुश्किल से उतारे
कुल हिंद किसान सभा के आह्वान पर आज सैंकड़ों किसानों ने शहर में रोष मार्च किया व गिरफ्तारियां देने के लिए डी.सी. दफ्तर आगे पेश हुए। जब प्रशासन ने उनको गिरफ्तार नहीं किया तो किसान नारेबाजी करते डी.सी. कार्यालय के गेट पर चढ़ गए जिनको पुलिस ने मुश्किल से नीचे उतारा।

किसानों की मांगें 
-किसानों का कर्जा माफ किया जाए
- डा. स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट अनुसार फसलों का लाभप्रद भाव दिया जाए। 
-लावारिस पशुओं का प्रबंध किया जाए।

केन्द्र सरकार द्वारा नहीं किया जा रहा किसानों का कर्जा माफ
इस मौके धरने को संबोधित करते जिलाध्यक्ष रूप सिंह ढिल्लवां ने कहा कि केन्द्र सरकार व पंजाब सरकार द्वारा किसानों का कर्जा माफ करने का वायदा किया हुआ है परंतु अभी तक किसानों का कर्जा माफ नहीं किया गया। दिल्ली में देश के कई किसान संगठनों द्वारा पिछले कई महीनों से धरना लगाया जा रहा है केन्द्र सरकार ने अभी तक उनके साथ कोई भी बातचीत नहीं की। इससे स्पष्ट होता है कि केन्द्र सरकार को किसानों की परवाह नहीं। 

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