हर साल 0.8 की औसत से गिर रहा है होशियारपुर का भू-जल स्तर

होशियारपुर(अमरेन्द्र): पंजाब सरकार की तरफ से 23 अगस्त 2010 को जारी अधिसूचना के जरिए राज्य के सभी नगर निगमों व नगर परिषदों को शहर में 200 गज यानी 1800 वर्ग फुट क्षेत्र में भवन निर्माण के साथ ही वाटर रिचार्ज वैल अनिवार्य रूप से बनवाए जाने का निर्देश दिया गया था।

इस अधिसूचना को जारी हुए 7 साल गुजर जाने के बाद भी यह सिस्टम लगाए जाने की बात कोसों दूर है। गत 7 सालों के दौरान शहर में 1800 वर्गफुट रकबे में करीब 150 मकान तो बन गए लेकिन मकान मालिकों की तरफ से आज तक निर्माण कार्य पूरे हो जाने के बाद कम्पलीशन सर्टीफिकेट निगम कार्यालय में दाखिल नहीं किए जाने की वजह से आज भी निगम के पास इस संबंधी कोई जानकारी नहीं है कि कितने लोगों ने वाटर रिचार्ज वैल का निर्माण सही मायने में किया भी है कि नहीं। 

क्या है वाटर रिचार्ज वैल योजना
रेन वाटर हार्वैस्टिंग के माध्यम से बारिश के पानी को पाइप के सहारे जमीन के नीचे वैज्ञानिक ढंग से प्रवेश कराया जाता है। इस प्रकार बारिश का पानी अनावश्यक रूप से न बहकर धरती में प्रवेश करने से जमीन का जल स्तर बना रहता है।

शहरी क्षेत्र में यह है नियम
जारी अधिसूचना के अनुसार शहरी क्षेत्र में 200 वर्गगज वाले भवन निर्माण की परमिशन देते वक्त रैन वाटर वैल लगाने की शर्त रखी जाती है। इसके लिए नगर निगम में 10 हजार रुपए अमानत राशि के तौर पर जमा करवाए जाने के बाद अनुमति देने का प्रावधान है। मकान तैयार होने के बाद निगम अधिकारी की तरफ से वैरीफिकेशन के बाद अमानत राशि वापस करने की सरकारी गाइडलाइन शामिल है लेकिन इस पर आज तक अमल नहीं हो रहा है। 

एक साल में गिरा 2.10 मीटर जलस्तर
जिला 39 चोओं से घिरा होने के बावजूद पानी का अत्यधिक प्रयोग करने की वजह से आज जमीनी जल स्तर खतरनाक स्थिति में पहुंच गया है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार साल 2016 में 22.40 मीटर के मुकाबले साल 2017 में जमीनी जलस्तर 24.50 मीटर नीचे खिसक गया है। यही नहीं होशियारपुर में पानी का औसत जलस्तर 0.8 मीटर प्रति वर्ष के हिसाब से नीचे गिरता जा रहा है।

16000 गैलन प्रति घंटा खपत सिर्फ पेयजल की
इस समय होशियारपुर नगर निगम अपनी 2 लाख आबादी को पीने का पानी उपलब्ध करवाने के लिए अपने सभी 85 ट्यूबवैल के जरिए रोजाना 12 घंटे 16,000 गैलन प्रति घंटे के हिसाब से पानी की आपूर्ति कर रहा है। शहर के कुल 31 वार्डों में साल 2000 तक पेयजल पाइप की कुल लंबाई 149 किलोमीटर थी वहीं वर्ष 2013 में नगर निगम का दर्जा मिलने तक सभी 50 वार्ड में यह आंकड़ा बढ़कर 298 किलोमीटर तक पहुंच गया है।