पंजाब में बिजली उपभोक्ताओं को झटका देने की तैयारी

पटियाला(परमीत): पंजाब में बिजली उपभोक्ताओं को इस बार बिजली दरों में वृद्धि का झटका लग सकता है। दरें तय करने के लिए पंजाब राज्य बिजली रैगुलेटरी कमीशन (पी.एस.ई.आर.सी.) की तरफ से 5 और 6 सितम्बर को सार्वजनिक सुनवाई रखी गई है जबकि 8 सितम्बर को पंजाब राज्य बिजली निगम लिमिटेड (पावरकॉम) की तरफ से अपना पक्ष रैगुलेटरी कमीशन के आगे रखा जाना है।पूर्व आई.ए.एस. अधिकारी कुसुमजीत सिद्धू के चेयरपर्सन नियुक्त होने के बाद दरें तय करने की प्रक्रिया पटरी पर आ गई है। 2 वर्षों से पंजाब में बिजली दरों में कोई वृद्धि नहीं हुई है। पावरकॉम की वित्तीय हालत इस समय खस्ता बनी हुई है और इसके सिर 25 हजार करोड़ रुपए का कर्ज बताया जा रहा है। 

पहली बार तय होना है मल्टी टैरिफ प्लान
पावरकॉम के अस्तित्व में आने के बाद यह पहली बार है जब केंद्रीय रैगुलेटरी कमीशन की हिदायतों के अनुसार इस बार 3 सालों के लिए दरें तय होनी हैं यानी कि मल्टी ईयर टैरिफ योजना मंजूर होनी है जिसमें 2017-18, 2018-19 और 2019-2020 वित्त वर्ष शामिल हैं। पावरकॉम की तरफ से जो अब दरें तय की जाएंगी वह 1 अप्रैल 2017 से लागू होंगी और इस तरह यदि वृद्धि हुई तो यह वसूली अगले महीने के बिलों से की जाएगी।

उदय स्कीम के अंतर्गत वृद्धि लाजिमी
पावरकॉम के लिए केंद्र सरकार की तरफ से उदय स्कीम के अंतर्गत दी गई राशि की शर्तों के अनुसार बिजली कंपनी की तरफ से दरों में वृद्धि किया जाना लाजिमी है। वर्ष 2015-16 के लिए 9 प्रतिशत और 2016-17 के लिए 6 प्रतिशत यानी कुल 15 प्रतिशत का विस्तार पिछले 2 वर्षों का ही बाकी है।  पावरकॉम की रिपोर्ट अनुसार इसकी तरफ से पिछले सालों के 5998 करोड़ रुपए को मिला कर 11575 करोड़ रुपए की नई आमदन पिछले घाटे को पूरा करने के लिए जरूरी है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेन्द्र सिंह की तरफ से इंडस्ट्री के लिए 5 रुपए यूनिट बिजली देने के किए ऐलान को अमलीजामा पहनाने के लिए सरकार को अपनी तरफ से सबसिडी देनी पड़ेगी।