Edited By Punjab Kesari,Updated: 22 Feb, 2018 05:06 PM
पंजाब में 20 औद्योगिक कलस्टरों को प्रोत्साहित करने का फैसला लिया गया है।
जालंधर (धवन): पंजाब में 20 औद्योगिक कलस्टरों को प्रोत्साहित करने का फैसला लिया गया है। सरकारी हलकों से पता चला है कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेन्द्र सिंह के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने राज्य में लघु व छोटे उद्यमों को प्रोत्साहित करने के लिए इन औद्योगिक कलस्टरों वाले शहरों में कामन फैसीलिटी सैंटर बनाने का निर्णय लिया है। जहां पर टैस्टिंग, डिजाइन, उत्पादन, ट्रेनिंग, रिसर्च व डिवैल्पमैंट से संबंधित अहम जानकारियां उद्यमियों को मिल सकेंगी। राज्य में औद्योगिक विकास को गति देने के उद्देश्य से यह निर्णय अमरेन्द्र सरकार द्वारा लिया गया है।
लघू व छोटे उद्यमों-कलस्टर डिवैल्पमैंट कार्यक्रम के तहत लुधियाना व जालंधर में 6 औद्योगिक कलस्टरों, मोहाली में 4,पटियाला में 2 तथा होशियारपुर व कपूरथला में 1-1 औद्योगिक कलस्टरों की पहचान की गई है। इन कलस्टरों के लिए केन्द्र सरकार से अनुमति मिल चुकी है।
सरकारी हलकों ने बताया कि लुधियाना में फैसीलिटी सैंटर बनाने की मंजूरी राज्य सरकार को केन्द्र से 9 फरवरी को मिल गई थी। मोहाली के सैंटर के लिए जल्द मंजूरी मिलने के आसार हैं। इस कार्यक्रम के तहत केन्द्र सरकार द्वारा 90 प्रतिशत ग्रांट दी जाती है। शेष राशि का प्रबंध स्पैशल पर्पस व्हीकल के सदस्यों द्वारा किया जाता है। विभिन्न अध्ययन करने से यह पता चला है कि औद्योगिक कलस्टरों से उद्योगों को बल मिला है तथा उन्हें विभिन्न प्रकार की जानकारियां भी आसानी से उपलब्ध हो रही हैं। इसलिए सरकार द्वारा रा'य में अब विभिन्न उद्योगों से संबंधित कलस्टरों को प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया गया है।
जालंधर में सरकार स्पोर्ट्स ऑटो पार्ट्स हैडंटूल्स, फाऊंड्री, सर्जिकलल, प्रिंटिंग व पैकेजिंग कलस्टर को उत्साहित करना चाहती है। पटियाला में कटिंग टूल्स व प्लास्टिक कल्सटर को सरकार प्रोत्साहित करेगी। लुधियाना ट्रैक्टर पार्टिस बाईसाइकिल, सीट मैटल, हैंडटूल, आयल एक्सपैलर, ब्वायर, ड्राइंग कल्सटर को और प्रोत्साहित किया जाएगा। इसी तरह अमरेन्द्र सरकार ने होशियारपुर में प्लाईवुड इंडस्ट्री कलस्टर, कपूरथला में फाऊंड्री व जनरल इंजीनियरिंग कलस्टर, मोहाली में हाईटैक मैटल व आई.टी. कलस्टर को प्रोत्साहित करने की योजना तैयार की हुई है। इसे सरकार की नई उद्योगिक नीति का ही एक हिस्सा माना जा रहा है, जिसके तहत सरकार ने उद्योगों को प्रोत्साहित करने व नए उद्योगों को रा'य में आमंत्रित करने की योजना बनाई हुई है।