अधिकारियों के तुगलकी रवैए से कम्प्यूटर अध्यापक खफा,बढ़ सकती हैं राज्य सरकार की मुश्किलें

श्री मुक्तसर साहिब(तनेजा): गत लगभग डेढ़ दशक से अपने जायज अधिकारों की बहाली के लिए संघर्ष कर रहे कम्प्यूटर अध्यापकों के लिए भले सरकार बदल गई है परंतु हालात नहीं बदले व उनके अधिकारों का हनन बदस्तूर जारी है। उक्त बात कम्प्यूटर मास्टर यूनियन पंजाब की राज्य इकाई द्वारा जारी एक प्रैस बयान में विभिन्न नेताओं द्वारा सांझे तौर पर कही गई।

कम्प्यूटर मास्टर यूनियन पंजाब के नेताओं ने कहा कि इसे विभाग के अधिकारियों की सोच का परिणाम ही कहा जाएगा कि आज जो कम्प्यूटर अध्यापकों की छुट्टियों संबंधी नए आदेश जारी किए गए हैं उसमें कम्प्यूटर अध्यापकों को आधे वेतन के साथ 20 की जगह 15 मैडीकल छुट्टियां देने की बात कही गई है। समूह नेताओं ने यह भी साफ किया कि राज्य सरकार द्वारा जारी नियुक्ति पत्रों में यह साफ लिखा गया है कि उन्हें पंजाब सिविल सेवाओं वाले सभी नियम व शर्तें लागू होंगे परंतु अधिकारियों ने सभी नियम कानूनों को ताक पर रखकर अपनी मर्जी के अनुसार नए आदेश जारी कर दिए हैं जो कि नादिरशाही फैसला है जिसकी जितनी ङ्क्षनदा किए जाए कम है।

2 अक्तूबर को राज्य स्तरीय रैली की घोषणा  
यूनियन नेताओं ने बताया कि कम्प्यूटर अध्यापक यूनियन द्वारा अपने अधिकारों की बहाली के लिए आवाज बुलंद करने के लिए 2 अक्तूबर को शिक्षा मंत्री के हलके में राज्य स्तरीय रैली करने की घोषणा की गई जिसमें कम्प्यूटर मास्टर यूनियन पंजाब अपनी पूरी टीम के साथ शिरकत कर अपने अधिकारों के प्रति आवाज बुलंद करेगा।

उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त यूनियन द्वारा जल्द ही आगामी संघर्ष की रूप-रेखा तैयार कर जिला वाइज रोष प्रदर्शन, धरनों का कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है और इस संदर्भ में जल्द ही घोषणा की जाएगी। उन्होंने कहा कि अधिकारों की बहाली तक उनका संघर्ष लगातार जारी रहेगा। 

 बढ़ सकती हैं राज्य सरकार की मुश्किलें
 एक ओर जहां अपने अधिकारों की बहाली के लिए राज्य भर के कम्प्यूटर अध्यापकों द्वारा 2 अक्तूबर को दीनानगर में की जाने वाली राज्य स्तरीय रैली में अपने अधिकारों के लिए आवाज बुलंद करने के लिए जहां अब से ही जोरों-शोरों के साथ तैयारियां की जा रही हैं वहीं कम्प्यूटर अध्यापकों द्वारा घोषित की गई रैली के मद्देनजर प्रशासन के हाथ-पैर फूले नजर आ रहे हैं क्योंकि 11 अक्तूबर को गुरदासपुर में लोकसभा सीट के लिए उप चुनाव होना है। ऐसे में अगर कम्प्यूटर अध्यापकों द्वारा राज्य स्तरीय रैली का आयोजन किया जाता है तो राज्य सरकार की मुश्किलों में भारी बढ़ौतरी होना जरूरी है।