Edited By Punjab Kesari,Updated: 18 Aug, 2017 12:15 PM
देश में मान्यता प्राप्त चिटफंड कम्पनियों द्वारा मचाई जा रही लूट का शिकार हुए सैंकड़ों पीड़ित लोगों ने गिल रोड स्थित दाना मंडी में
लुधियाना (पंकज/विपन): देश में मान्यता प्राप्त चिटफंड कम्पनियों द्वारा मचाई जा रही लूट का शिकार हुए सैंकड़ों पीड़ित लोगों ने गिल रोड स्थित दाना मंडी में विशाल धरना देते हुए प्रदर्शन किया। इसके चलते जिला प्रशासन ने कड़े सुरक्षा के प्रबंध किए थे। महिंद्रपाल सिंह ने आरोप लगाया कि समय की सरकारों ने चिटफंड कम्पनियों को मान्यता देकर आम गरीब लोगों के खून-पसीने की कमाई लूटने की छूट दी है। इन कम्पनियों द्वारा लोगों को फुसलाकर उनसे वसूले लाखों-करोड़ों रुपए की देश व विदेशों में बेनामी प्रापर्टियां बना ऐश की जा रही है, जबकि निवेशक सड़कों पर धरने प्रदर्शन कर रहे हैं और उन्हें जेलों में डाला जा रहा है।
प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि पल्र्स कम्पनी के लोग चोरी-छिपे पंजाब में प्रापॢटयां बेचने में लगे हुए हैं, जबकि ई.डी. द्वारा कम्पनी की सभी प्रापॢटयों प्लज की हुई हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि चंडीगढ़ रोड स्थित 2 शॉप कम ऑफिस जिसकी कीमत 10 करोड़ थी, को एक डाक्टर द्वारा औने-पौने दामों पर खरीद आगे बेचने की खबर है, जिसकी शीघ्र ई.डी. में शिकायत कर इन प्रापर्टियों की एन.ओ.सी. जारी करने वाले अधिकारियों व अन्यों के खिलाफ कार्रवाई करवाई जाएगी, क्योंकि ये प्रापॢटयां लाखों लोगों के खून-पसीने की कमाई है। इंसाफ की आवाज ओर्गेनाइजेशन पंजाब के पदाधिकारियों व कार्यकत्र्ताओं ने लुधियाना में रेलवे ट्रैक रोक रोष धरना दिया।
पुलिस प्रशासन से कार्रवाई का आश्वासन मिलने पर करीब साढ़े 3 घंटे के बाद रेलवे ट्रैक से धरना उठाया गया रेलवे ट्रैक से उठे इस दौरान शताब्दी सहित कई प्रमुख ट्रेनें जहां थी, वहीं रोक दी गई जिससे रेल यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ और यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। रेलवे ट्रैक जाम कर धरना दे रहे प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व कर रहे इंसाफ की आवाज संस्था के प्रधान महिन्द्र पाल सिंह दानगढ़, मनदीप सिंह कोकरी, प्रो. बलराज सिंह, अवतार सैनी, रणजीत कथूरीया ने कहा कि कांग्रेस के एक सांसद व विधायक के रिश्तेदारों ने पंजाब में गांव कोहाला के निकट पड़ी पर्ल कंपनी की 700 एकड़ जमीन पर कब्जा कर रखा है पुलिस प्रशासन उन लोगों पर मुकद्दमा दर्ज करे और जमीन को कब्जा मुक्त करवाया जाए, कंपनी की संपत्ति पर धारा 145 लगा सरकार अपने कब्जे में ले।