सरकारी स्कूलों में अब बच्चों को मिल सकेगा दोपहर का भोज

जालंधर(धवन): सरकारी स्कूलों में अब बच्चों को दोपहर का भोज मिल सकेगा। केंद्र सरकार ने अंतत: पंजाब सरकार को मिड-डे-मील का पैसा रिलीज कर दिया है। पंजाब में मुख्यमंत्री कै. अमरेन्द्र सिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने केंद्र को काफी समय से मिड-डे-मील की ग्रांटें रिलीज करने के लिए कहा हुआ था।

पंजाब सरकार, जिसे विरासत में पूर्व सरकार से खाली खजाना मिला था, को केंद्र द्वारा रिलीज की गई मिड-डे-मील ग्रांट से भारी राहत महसूस हुई है। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय ने मिड-डे-मील के लिए 40 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी है। चाहे पिछले समय में मिड-डे-मील का पैसा रिलीज न होने की वजह से बच्चों को दोपहर का भोज बड़ी मुश्किल से उपलब्ध करवाया जा रहा था, क्योंकि टीचरों को उधार पर राशन देकर इस योजना को चलाना पड़ रहा था। मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग को निर्देश दिए थे कि वह लगातार केंद्र सरकार पर दबाव डाल कर मिड-डे-मील की ग्रांटों को रिलीज करवाए। 

सरकारी हलकों से पता चला है कि मिड-डे-मील की ग्रांट रिलीज होने से राज्य सरकार के स्कूलों में एलीमैंट्री क्लासिज के 15.50 लाख बच्चों को लाभ मिल सकेगा। पूर्व सरकार के समय फंडों को अन्य कामों के लिए इस्तेमाल करने के कारण केंद्र ने इस ग्रांट को रोक दिया था। मौजूदा सरकार ने केंद्र को लिखित तौर पर भरोसा दिया कि राज्य सरकार अपना हिस्सा इसमें डालेगी तथा साथ ही केंद्र से आने वाली ग्रांट का इस्तेमाल मिड-डे-मील स्कीम के लिए ही किया जाएगा। केंद्र ने राज्य सरकार को इस योजना में अपना न्यूनतम 22.81 करोड़ रुपए का हिस्सा डालने के लिए भी कहा है। मिड-डे-मील योजना जो विश्व की सबसे बड़ी योजना मानी जाती है, को चलाने के लिए केंद्र 60 प्रतिशत तथा राज्य सरकारें 40 प्रतिशत अपना योगदान डालती हैं। पंजाब को मिड-डे-मील की दूसरी किस्त ही मिली है। अन्य राज्यों में चूंकि फंडों का सही इस्तेमाल होता रहा है इसलिए उन्हें अंतिम किस्त भी मिल चुकी है। 

अमरेन्द्र सरकार के अधिकारियों ने बताया कि केंद्रीय मंत्रालय से पंजाब को फंड रिलीज होने के बाद अब राज्य के जिलों को 48 करोड़ रुपए की राशि अगले सप्ताह तक जारी कर दी जाएगी। पंजाब सरकार के लिए अपने पास से मिड-डे-मील के लिए फंड जुटाने संभव नहीं थे, क्योंकि राज्य सरकार ने अपनी बहूद्देश्यीय योजना किसान ऋण माफी को ही लांच कर दिया है। अब चूंकि मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की तरफ से समय पर मिड-डे-मील का पैसा देने का भरोसा दिया है इसलिए मिड-डे-मील योजना में अब भविष्य में कोई विघ्न पडऩे के आसार नहीं हैं।