Edited By Punjab Kesari,Updated: 01 Feb, 2018 04:43 PM
पंजाब सरकार ने अनुसूचित जातियों व जन जातियों के विद्याॢथयों के लिए प्राइवेट कालेजों को जारी हुई पोस्ट मैट्रिक स्कालरशिप स्कीम की आडिट की विस्तृत रिपोर्ट तलब कर ली है। यह रिपोर्ट मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेन्द्र सिंह को सौंपी जाएगी।
जालंधर (धवन): पंजाब सरकार ने अनुसूचित जातियों व जन जातियों के विद्याॢथयों के लिए प्राइवेट कालेजों को जारी हुई पोस्ट मैट्रिक स्कालरशिप स्कीम की आडिट की विस्तृत रिपोर्ट तलब कर ली है। यह रिपोर्ट मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेन्द्र सिंह को सौंपी जाएगी। मुख्यमंत्री ने दलित परिवारों के लिए आशीर्वाद स्कीम का अप्रैल, जून तथा जुलाई, सितम्बर महीने का लंबित पड़ा पैसा भी तुरन्त रिलीज करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। आशीर्वाद स्कीम की राशि पंजाब सरकार ने 15000 रुपए से बढ़ाकर 21000 रुपए कर दी थी। इस स्कीम के तहत सरकार ने 44 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान करना है।
मुख्यमंत्री ने आज पोस्ट मैट्रिक स्कालरशिप स्कीम को लेकर प्राइवेट कालेजों को मिले पैसे को लेकर आडिट की रिपोर्ट के संदर्भ में सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा की। सरकारी सूत्रों ने बताया कि अधिकारियों ने मुख्यमंत्री के ध्यान में यह बात लाई है कि पोस्ट मैट्रिक स्कालरशिप स्कीम के तहत आए पैसे का लाभ प्राइवेट कालेजों में जाली विद्यार्थियों द्वारा उठाया गया है। कई प्राइवेट कालेजों ने जाली विद्यार्थियों की सूची तैयार करके सरकारी पैसा लिया है। पिछले पांच वर्षों के आडिट की रिपोर्ट मुख्यमंत्री ने अपने पास मंगवा ली है। इसे दो सप्ताह के भीतर मुख्यमंत्री को सौंप दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो भी प्राइवेट कालेज बोगस या जाली सूचियां बनाने के लिए जिम्मेदार पाया जाएगा, उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई सरकार द्वारा की जाएगी तथा भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
उन्होंने कहा कि प्राइवेट कालेजों को और राशि देने से पहले वह आडिट रिपोर्ट का अध्ययन करेंगे। सरकार ने इस स्कीम के तहत 115 करोड़ रुपए की राशि रिलीज करनी है। पंजाब पिछड़े वर्ग भूमि विकास व वित्त कार्पोरेशन द्वारा 50-50 हजार के ऋणों को माफ करने के संबंध में मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज कल्याण विभाग को यह यकीनी बनाना चाहिए कि केवल योग्य लोगों के ही ऋण माफ हों, उन्होंने इसके लिए रिपोर्ट कैबिनेट की बैठक में पेश करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि समाज कल्याण स्कीमों का लाभ योग्य व पात्र लोगों तक ही पहुंचना चाहिए तथा इसमें पूरी पारदॢशता रहनी चाहिए क्योंकि पूर्व अकाली भाजपा गठबंधन सरकार ने तो सरकारी फंडों का जमकर दुरुपयोग किया तथा इसे एक खेल बना लिया था।
500 करोड़ की ग्रांट का दुरुपयोग होने का अंदेशा
अभी तक पंजाब सरकार की जांच में 900 से अधिक कालेजों को शामिल किया गया है, जिसमें से 250 कालेजों में पोस्ट मैट्रिक स्कालरशिप स्कीम की ग्रांट में धांंधलियां होने का पता चला है। यह माना जा रहा है कि इस स्कीम के तहत लगभग 500 करोड़ रुपए की राशि का दुरुपयोग हुआ है। पोस्ट मैट्रिक स्कालरशिप स्कीम केन्द्र सरकार द्वारा संचालित है।