सरकारी नौकरियों में भर्ती हेतु मुख्यमंत्री कार्यालय ने खाली पदों बारे सूचनाएं तलब की : चन्नी

जालंधर (धवन): पंजाब के उच्च शिक्षा मंत्री चरणजीत चन्नी ने कहा कि सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय ने विभिन्न सरकारी विभागों में खाली पड़े पदों को भरने के लिए सूचनाएं तलब कर ली हैं ताकि खाली पदों पर सरकारी भर्ती को शीघ्र शुरू किया जा सके। आज यहां उन्होंने बातचीत करते हुए बताया कि कुछ विभागों में तो भर्ती की प्रक्रिया को सरकार ने शुरू भी कर दिया है। एक प्रश्र के उत्तर में उन्होंने कहा कि तकनीकी शिक्षा विभाग ने घर-घर रोजगार योजना के तहत 21 स्थानों पर मैगा जॉब फेयर लगाए गए। 5 सितम्बर को स्वयं मुख्यमंत्री ने 27,000 नौजवानों को नियुक्ति पत्र दिए। पिछले 4 महीनों के दौरान सरकार ने 3000 सरकारी नौकरियां भी दी हैं। चन्नी ने कहा कि विभाग ने एक नई पहल करते हुए स्किल सैंटरों में नौजवानों को मुफ्त रोजगार संबंधी प्रशिक्षण देने का फैसला किया है ताकि नौजवान रोजगार हासिल कर सकें। इसके लिए 5000 रुपए की फीस सरकार द्वारा भरी जाएगी। 

उन्होंने बताया कि चमकौर साहिब में उत्तर भारत की पहली च्हुनर विकास युनिवर्सिटी स्थापित की जा रही है। इसी तरह से सरकार ने राज्य में उच्च शिक्षा क्षेत्र में सुधारों को लाने के लिए रैगुलेटरी बॉडी स्थापित करने का निर्णय लिया है, जिसका मुख्य उद्देश्य उच्च शिक्षा के सभी सरकारी तथा प्राइवेट संस्थाओं के कामकाज में पारदॢशता लाना तथा विद्याॢथयों के हितों की रक्षा करना है। चन्नी ने कहा कि रैगुलेटरी अथारिटी का काम केन्द्र, राज्य सरकार तथा उच्च शिक्षा से संबंधित संस्थाओं के साथ तालमेल रखते हुए विद्यार्थियों के हितों की रक्षा करना है। स्कालरशिप स्कीम का लाभ केवल उन संस्थाओं को मिलेगा जो सी.सी.टी.वी. कैमरे तथा बायोमीट्रिक सिस्टम को लागू करेंगी। इससे स्कालरशिप में होने वाले घोटालों को रोका जा सकेगा।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कै. अमरेन्द्र सिंह के साथ इस मामले को लेकर आरम्भिक चर्चा हो चुकी है तथा उन्हें उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जल्द ही रैगुलेटरी बॉडी बनाने के संबंध में अंतिम निर्णय ले लेंगे जिसके बाद उच्च शिक्षा क्षेत्र में सुधार आएगा। उन्होंने कहा कि पंजाब में मुख्यमंत्री वजीफा स्कीम की शुरूआत सरकारी बहुतकनीकी व इंजीनियरिंग कालेजों, महाराजा रणजीत सिंह, पी.टी.यू कैम्पस में होनहार विद्यार्थियों के लिए शुरू की गई है। 90 प्रतिशत से अधिक अंक लेने वाले को 100 प्रतिशत, 80 से 90 के बीच में अंक लेने वालों को 90 प्रतिशत, 70 से 80 प्रतिशत के बीच अंक लेने वाले को 80 प्रतिशत तथा 60- से 70 के बीच अंक लेने वालों को 70 प्रतिशत वजीफा दिया जाएगा।  

100 करोड़ से तकनीकी संस्थाओं में बनेगा आधारभूत ढांचा
उन्होंने कहा कि राज्य में सभी सरकारी बहुतकनीकी तथा इंजीनियरिंग कालेजों के आधारभूत ढांचे का आधुनिकीकरण करने के लिए सरकार द्वारा 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मोहाली के गांव सनेटा में लड़कियों के लिए एक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था तथा एक क्षेत्रीय डायरैक्टोरेट स्थापित किया जाएगा। इसी प्रकार सरकार ने बढिय़ा प्रदर्शन करने वाले तीन प्रिंसीपलों तथा तीन अध्यापकों को स्टेट अवार्ड देने का भी निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि सरकारी पॉलीटैक्निकों, इंजीनियरिंग संस्थाओं तथा आई.टी.आई. में मुफ्त वाईफाई की सुविधा प्रदान की जाएगी। 

रिवैल्यूएशन नीति में बड़े स्तर पर किए बदलाव
चरणजीत चन्नी ने बताया कि शिक्षा सुधारों के तहत अमरेन्द्र सरकार ने तकनीकी शिक्षा बोर्ड द्वारा रिवैल्यूएशन नीति में बड़े स्तर पर बदलाव किए हैं। रिवैल्यूएशन में 10 नम्बरों से अधिक अंतर पाए जाने पर पहले पेपर चैक करने वाले अध्यापकों से जवाब-तलबी की जाएगी। तकनीकी शिक्षा बोर्ड द्वारा विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाएं ऑनलाइन वैबसाइट पर डाली जाएंगी।