24 को अमरेंद्र की कैबिनेट बैठक, मंत्रिमंडल विस्तार और निकाय चुनाव पर होगा फैसला

Edited By Punjab Kesari,Updated: 22 Jan, 2018 06:25 PM

chief minister amrendra convenes cabinet meeting 24

जाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेन्द्र सिंह ने अपने मंत्रिमंडल की बैठक 24 जनवरी बुधवार को चंडीगढ़ में बुलाई है, जिसमें सरकार द्वारा कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। इस बार कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री समेत कुल 9 मंत्री शामिल होंगे क्योंकि...

जालंधर(धवन): पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेन्द्र सिंह ने अपने मंत्रिमंडल की बैठक 24 जनवरी बुधवार को चंडीगढ़ में बुलाई है, जिसमें सरकार द्वारा कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। इस बार कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री समेत कुल 9 मंत्री शामिल होंगे क्योंकि कैबिनेट मंत्री राणा गुरजीत सिंह का इस्तीफा मुख्यमंत्री स्वीकार कर चुके हैं। 

बताया जाता है कि मुख्यमंत्री द्वारा कैबिनेट बैठक में अगले कुछ महीनों में उठाए जाने वाले कदमों तथा साथ ही राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई किसान ऋण माफी योजना को लेकर साथी मंत्रियों से चर्चा की जाएगी। फरवरी महीना कांग्रेस के लिए काफी महत्वपूर्ण है। फरवरी महीने में जहां लुधियाना कार्पोरेशन के चुनाव होने हैं, वहीं पर मुख्यमंत्री ने अपने मंत्रिमंडल में भी विस्तार करना है। मुख्यमंत्री ने अपने पूर्व मुख्य प्रधान सचिव सुरेश कुमार के भविष्य को लेकर भी निर्णय लेना है। इन सभी मसलों पर अगले कुछ दिनों में चर्चा होनी है तथा उसी संदर्भ में कैबिनेट की बैठक भी महत्वपूर्ण है। 

कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री विभिन्न मंत्रियों के साथ आगामी बजट सत्र को लेकर भी चर्चा कर सकते हैं। इस बीच मुख्यमंत्री ने आज कहा है कि पिछले 10-11 महीनों में विपरीत आॢथक स्थिति के बावजूद उन्होंने चुनावी वायदों को पूरा करने की कोशिशें की हैं। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस सत्ता में आई थी तो पंजाब पर चढ़े ऋणों का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा था। 

बसंत पंचमी के अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि विपरीत हालात के बावजूद हमने सख्त मेहनत की है तथा वह राज्य के लोगों को भरोसा देते हैं कि उन्होंने चुनाव से पूर्व जनता से जो वायदे किए थे, उसे वह हर हाल में पूरा करेंगे तथा पंजाब को देश में एक बार फिर से पहले स्थान पर ले जाना उनका लक्ष्य रहेगा। इसके लिए उन्हें जनता के सहयोग की जरूरत रहेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आॢथक स्थिति को संभालने की कोशिशें की जा रही हैं तथा सरकार की यह भी कोशिश है कि पंजाब पर चढ़े ऋणों के बोझ को भी धीरे-धीरे कम किया जाए। 


 

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