केन्द्र करेगा बुड्ढे नाले का प्रदूषण खत्म

लुधियाना  (हितेश): महानगर के लोगों को सौ फीसदी वाटर सप्लाई की सुविधा देने के लिए करीब 300 करोड़ मंजूर करने के अलावा केन्द्र सरकार ने सीवरेज सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए 497 करोड़ की योजना पास की है। उससे ट्रीटमैंट प्लांटों की कपैस्टी व तकनीक में इजाफा होने पर बुड्ढे नाले के प्रदूषण की समस्या हल होने का रास्ता भी साफ होता नजर आ रहा है।

बुड्ढे नाले की समस्या के हल के लिए हाईकोर्ट, नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल व प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड द्वारा करीब एक दशक पहले ही आदेश जारी किए जा चुके हैं लेकिन उन पर अब तक अमल नहीं हो पाया है। इसमें मुख्य पहलू ट्रीटमैंट के बिना सीधा नाले में गिरने वाले सीवरेज प्वाइंटों व डिस्पोजल लाइनों का है। उनको बंद करने के संबंध में कोर्ट द्वारा तय डैडलाइन काफी पहले निकल चुकी है। उसे लेकर निगम द्वारा सीवरेज ट्रीटमैंट प्लांटों की कपैस्टी काफी कम होने का हवाला दिया जा रहा है।

इसके अलावा डोमैस्टिक पानी के लिए डिजाइन किए गए प्लांटों पर औद्योगिक इकाइयों का कैमिकल युक्त पानी पहुंचने के कारण ट्रीटमैंट के बाद भी कोई फायदा नहीं हो रहा। यही वजह है कि केन्द्र की मदद से नाले पर लगाया गया ग्रीन ब्रिज भी कोई परिणाम नहीं दे पाया। उपरोक्त हालात से निपटने के लिए एस.टी.पीज की कपैस्टी व तकनीक अपग्रेड करने के बारे में योजना काफी पहले बन चुकी है लेकिन फंड की कमी कारण उस पर अमल नहीं हो पाया बल्कि डी.पी.आर. रिवाइज करने पर ही जोर है। इसके तहत इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड से तैयार करवाई रिपोर्ट काफी देर से सीवरेज बोर्ड के आफिस में धूल फांक रही है। इसी बीच केन्द्र सरकार ने अटल मिशन के तहत सीवरेज सिस्टम को अपग्रेड करने संबंधी 497 करोड़ की योजना पास की है।