Edited By Punjab Kesari,Updated: 01 Mar, 2018 11:04 AM
पंजाब के मुख्यमंत्री कै. अमरेन्द्र सिंह ने राज्य के सभी पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों को अवैध खनन तथा गुंडा टैक्स पर पूरी तरह से रोक लगाने के कड़े निर्देश जारी करते हुए कहा कि इस संबंध में उन्हें जिम्मेदारी से कार्य करते हुए सख्त कार्रवाई करनी होगी।
जालंधर (धवन): पंजाब के मुख्यमंत्री कै. अमरेन्द्र सिंह ने राज्य के सभी पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों को अवैध खनन तथा गुंडा टैक्स पर पूरी तरह से रोक लगाने के कड़े निर्देश जारी करते हुए कहा कि इस संबंध में उन्हें जिम्मेदारी से कार्य करते हुए सख्त कार्रवाई करनी होगी। मुख्यमंत्री ने आज डिप्टी कमिश्ररों तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों से बैठक के दौरान कहा कि किसी भी अधिकारी को अवैध खनन या गुंडा टैक्स के मामले को लेकर किसी भी तरह की राजनीतिक सिफारिश पर अमल नहीं करना होगा,बल्कि सरकार द्वारा जारी किए निर्देशों का पालन करना होगा। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों को खनन कार्य में संलिप्त ठेकेदारों की सूची उपलब्ध करवाएं।
इस संबंध में अगर पुलिस या प्रशासनिक अधिकारी द्वारा कोई लापरवाही बरती गई तो उसे सहन नहीं किया जाएगा। अवैध खनन के मामले में सीधे तौर पर एस.एस.पी. को जिम्मेदार माना जाएगा। गुंडा टैक्स का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह से गैर-कानूनी है तथा इस मामले में उनकी सरकार कोई भी ढील सहन नहीं करेगी। अब पूर्व अकाली-भाजपा सरकार का समय नहीं है जहां गुंडा टैक्स चलता था।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि सिस्टम को साफ-सुथरा रखने के लिए वह बड़ी मछलियों पर हाथ डाले ताकि निम्र स्तर पर एक अच्छा संदेश जा सके। मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार की प्राथमिकता दोहराते हुए कहा कि जनता को साफ-सुथरा प्रशासन मिलना चाहिए तथा डी.सी व एस.एस.पीज को मिलकर कार्य करना है।
उन्होंने निम्र अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे भी लगातार चैकिंग का कार्य जारी रखें। मुख्यमंत्री ने नशों के विरुद्ध भी अभियान को तेज करने के निर्देश देते हुए एस.टी.एफ. तथा जिला पुलिस को आपसी तालमेल से कार्य करने के लिए निर्देश दिए। उन्होंने नशा छोडऩे वाले लोगों का सही इलाज व पुनर्वास करने के लिए भी कहा ताकि नशों को जड़ से खत्म किया जा सके।
गेहूं की खरीद के आगामी सीजन में अच्छे प्रबंधों के लिए प्रशासनिक अधिकारियों को बधाई देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मंडियों में किसानों को किसी प्रकार की मुश्किल नहीं आनी चाहिए। उन्होंने महात्मा गांधी सरबत विकास योजना को सही ढंग से लागू करने के निर्देश भी जारी किए तथा कहा कि वह कांग्रेस विधायकों व कार्यकत्र्ताओं के साथ सरकार की नीतियों को लागू करने के लिए लगातार संबंध बनाकर रखें।
बैठक में मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव सुरेश कुमार, मुख्य सचिव करण अवतार सिंह, डी.जी.पी. सुरेश अरोड़ा, प्रधान सचिव तेजवीर सिंह, गुरकीरत इकबाल सिंह, डी.जी.पी. (इंटैलीजैंस) दिनकर गुप्ता, ए.डी.जी.पी. (एस.टी.एफ.) हरप्रीत सिद्धू सहित अन्य अधिकारियों ने भी भाग लिया।