इस वायदे पर कायम रहेगी कैप्टन सरकार

जालंधर(धवन): अमरेन्द्र सरकार द्वारा पंजाब में बिजली दरों को 5 रुपए प्रति यूनिट का बनाए रखने के लिए जल्द ही पावर कार्पोरेशन तथा पावर रैगुलेटरी कमिशन को पत्र लिखा जाएगा। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेन्द्र सिंह ने विधानसभा चुनाव से पहले घरेलू व औदेयगिक खपतकारों को 5 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली देने का वायदा किया था। इस संबंध में मुख्यमंत्री ने बिजली विभाग के सामने अपनी स्थिति साफ कर दी है क्योंकि कैप्टन अमरेन्द्र सिंह अपने वायदे से पीछे हटना नहीं चाहते हैं।

यही नहीं, कैप्टन अमरेन्द्र सिंह ने औद्योगिक, घरेलू व व्यापारिक लोगों से यह भी वायदा किया था कि कांग्रेस सरकार बनने पर पूरे 5 वर्षों तक बिजली दरों में बढ़ौतरी नहीं होगी तथा खपतकारों को बिजली 5 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से ही उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने यह भी कहा था कि बिजली दरों में बढ़ौतरी करने की बजाय इसका बोझ रा'य सरकार स्वयं सहन करेगी। पंजाब के बिजली मंत्री राणा गुरजीत सिंह ने भी यही संकेत दिए हैं कि सरकारल द्वारा बिजली दरों में बढ़ौतरी नहीं की जाएगी। सरकार उद्योगों व घरेलू खपतकारों को 5 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली देने के लिए वचनबद्ध है। मुख्यमंत्री द्वारा अगले कुछ दिनों में बिजली कार्पोरेशन के अधिकारियों के साथ व्यापक बैठक करके उन्हें अपने एजैंडे से अवगत करवा दिया जाएगा।

इस समय राज्य में घरेलू खपतकारों को पहले 100 यूनिटों की बिजली 4.52 रुपए, 100 से 300 यूनिटों की बिजली 6.14 रुपए तथा 300 यूनिटों से 'यादा बिजली 6.56 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से दी जा रही है। इसी तरह से कमर्शियल इकाइयों को इस समय रा'य में 100 यूनिटों तक बिजली 6.53 रुपए तथा 100 से अधिक यूनिटों की खपत पर बिजली 6.75 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से दी जा रही है। इंडस्ट्री में स्माल सप्लाई के लिए 5.47 रुपए प्रति यूनिट, मीडियम सप्लाई के लिए 5.57 रुपए तथा लार्ज सप्लाई के लिए 6.03 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली सप्लाई की जा रही है।

सरकारी हलकों ने बताया कि मुख्यमंत्री ने जब मुम्बई में अनिल अंबानी से मुलाकात की तो उन्होंने सवा 2 से अढ़ाई रुपए प्रति यूनिट बिजली देने की पेशकश कर दी। इस तरह रा'य सरकार अब बिजली क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार लाने जा रही तथा रा'य में उद्योगों व व्यापार का स्तर ऊंचा उठाने के लिए सस्ती बिजली लेकर 5 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से खपतकारों को उपलब्ध करवाई जाएगी। इस बार अगर सरकार 5 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली सप्लाई करती है तो उस स्थिति में उसे पावर कार्पोरेशन को 3200 करोड़ की सबसिडी का भुगतान करना पड़ेगा। इसके लिए भी मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेन्द्र सिंह तैयार हैं। कैप्टन अपनी दूसरी पारी में शहरी क्षेत्रों से कांग्रेस को मिले भारी बहुमत को ध्यान में रखते हुए जहां एक तरफ इंडस्ट्री को उत्साहित करने की कोशिशों में लगे हुए हैं तो दूसरी तरफ वह देहाती क्षेत्रों के साथ भी संतुलन बनाकर चल रहे हैं, जहां किसानों का ऋण माफ करने के लिए कमेटी का गठन कर दिया गया है।