मुख्यमंत्री द्वारा DGP को हिरासत में लिए गए सभी किसानों को रिहा करने के निर्देश

जालन्धर(धवन): पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेन्द्र सिंह ने राज्य के डी.जी.पी. सुरेश अरोड़ा को तत्काल निर्देश दिए हैं कि वह हिरासत में लिए गए सभी किसानों को तुरन्त रिहा कर दे। मुख्यमंत्री ने यह कदम मानवीय पहलू को ध्यान में रखते हुए उठाया है। विभिन्न किसान यूनियनों द्वारा पटियाला से शुरू किए जा रहे आंदोलन को देखते हुए पुलिस व जिला अधिकारियों ने कई किसानों को सतर्कता की दृष्टि से हिरासत में लिया था जिन्हें अब मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद रिहा करना पड़ेगा।

मुख्यमंत्री ने पंजाब मंडी बोर्ड के चेयरमैन लाल सिंह की अध्यक्षता में एक तीन सदस्यीय कमेटी गठित कर दी है जो किसानों की शिकायतों को सुनेगी तथा सरकार से उनका निपटारा करवाने की कोशिश करेगी। कमेटी में विधायक रमनजीत सिंह सिक्की तथा विधायक गुरप्रीत सिंह कांगड़ को भी शामिल किया गया है। कमेटी किसानों को बताएगी कि सरकार ने छोटे व सीमांत किसानों का 2 लाख तक का कर्जा माफ करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री ने डी.जी.पी. से कहा कि जो किसान कानून-व्यवस्था की स्थिति में कोई रुकावट पैदा करना नहीं चाहते हैं उन्हें हिरासत में न रखा जाए। पुलिस ने अभी तक 377 किसानों को हिरासत में लिया है जिसमें से 34 को पहले ही रिलीज किया जा चुका है जबकि 308 न्यायिक हिरासत तथा 35 पुलिस हिरासत में हैं। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद राज्य पुलिस ने किसानों को रिहा करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

मुख्यमंत्री ने किसानों को शांत रहने की अपील करते हुए कहा कि मौजूदा कांग्रेस सरकार को विरासत में पूर्व अकाली सरकार से खाली खजाना प्राप्त हुआ परन्तु उसके बावजूद उनकी सरकार ने छोटे किसानों का कर्जा माफ करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसे जल्द ही अब लागू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र में किए गए प्रत्येक वायदे को पूरा करने के प्रति वह वचनबद्ध है तथा उनकी सरकार ने इसे एक नीतिगत पेपर के रूप में स्वीकार किया है। कैप्टन अमरेन्द्र सिंह ने कहा कि उन्होंने तो 1 अप्रैल 2017 से नोटिफिकेशन की तारीख का किसानों का बकाया ब्याज भी माफ करने का निर्णय लिया है जिससे किसानों को 400 करोड़ रुपए का लाभ मिलेगा। सरकार द्वारा लागू किसान ऋण माफी योजना से 10.25 लाख किसानों को लाभ मिलना है। सरकार ने सीमांत किसानों की श्रेणी में उन किसानों को रखा है जिनके पास 5 एकड़ तक जमीन है।