Edited By Punjab Kesari,Updated: 30 Oct, 2017 05:02 PM
पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेन्द्र सिंह ने आज भ्रष्टाचार में लिप्त एक पी.सी.एस. अधिकारी को सेवा से बर्खास्त करने के आदेश जारी कर दिए जिसे 2010 मेें भ्रष्टाचार के एक मामले में पिछले महीने ही अदालत द्वारा जेल भेजा गया था। सिविल सर्विसेज रूल्स की...
जालंधर(धवन): पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेन्द्र सिंह ने आज भ्रष्टाचार में लिप्त एक पी.सी.एस. अधिकारी को सेवा से बर्खास्त करने के आदेश जारी कर दिए जिसे 2010 मेें भ्रष्टाचार के एक मामले में पिछले महीने ही अदालत द्वारा जेल भेजा गया था। सिविल सर्विसेज रूल्स की धारा 311 के तहत पी.सी.एस. अधिकारी टी.के. गोयल को सेवा से बर्खास्त करने के आदेश मुख्यमंत्री द्वारा जारी किए गए हैं।
मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया है कि कैप्टन अमरेन्द्र सिंह ने पी.सी.एस. अधिकारी को अदालत द्वारा दी गई सजा का गंभीर नोटिस लिया गया है तथा उन्हें तुरन्त कार्यालय से हटने के निर्देश जारी किए गए। अदालत ने पी.सी.एस. अधिकारी टी.के. गोयल को भ्रष्टाचार के मामले में 3 वर्ष की कड़ी सजा सुनाई थी। भ्रष्टाचार का मामला उस समय उजागर हुआ था, जब गोयल अनुसूचित जाति, जनजाति कल्याण विभाग में संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्त थे। गोयल को 8 सितम्बर 2010 को भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया था। उसके खिलाफ शिकायत कपूरथला जिला के गांव बेगोवाल के वासी जार्ज शंभू द्वारा की गई थी।
अधिकारी को 50000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था। पी.सी.एस. अधिकारी ने अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र जारी करने के बदले 50000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। 1995 बैच का पी.सी.एस. अधिकारी इस समय राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के प्रोजैक्ट निदेशक तथा उच्च शिक्षा विभाग में संयुक्त सचिव के पद पर कार्य कर रहा था। मुख्यमंत्री अमरेन्द्र सिंह ने अधिकारी को बर्खास्त करके भ्रष्टाचार के मामलों में कोई भी समझौता न करने के कड़े संकेत दे दिए हैं। बताया जाता है कि इस अधिकारी द्वारा अपना बचाव करने के लिए लगातार कोशिशें की जा रही थीं परन्तु मुख्यमंत्री के सामने उसकी एक न चली। मुख्यमंत्री कै. अमरेन्द्र सिंह ने कहा कि उनकी सरकार में भ्रष्टाचार का कोई स्थान नहीं है तथा जो भी भ्रष्ट प्रक्रिया में लिप्त पाया गया उसके विरुद्ध सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी क्योंकि उन्होंने अपने चुनावी घोषणापत्र में पारदर्शी प्रशासन देने का वायदा लोगों से किया है।