Edited By Updated: 28 Mar, 2017 01:57 AM
पंजाब मंत्रिमंडल ने सरकार के प्रशासकीय सुधार के एजेंडे के हिस्से के रूप में महाधिवक्ता...
चंडीगढ़: पंजाब मंत्रिमंडल के विरासती खातों के निपटारे के लिए लंबित पड़े कैश क्रैडिट लिमिट का मुद्दा (सी.सी.एल.) भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) व भारतीय स्टेट बैंक (एस.बी.आई.) के पास पहल के आधार पर उठाने का निर्णय किया गया है। यह निर्णय आज अमरेंद्र्र सिंह की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। आज सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि पिछली अकाली सरकार से भारी कर्जा विरासत में मिला है, जिसको केंद्र के समक्ष सरगर्मी के साथ रखा जाएगा।
गौरतलब है कि जेतली को गत दिवस कैप्टन अमरेंद्र सिंह मिले थे और राज्य में समय पर बिना किसी रुकावट के गेहंू की खरीद के लिए केंद्र सरकार से 20,683 करोड़ रुपए की कैश क्रैडिट लिमिट शीघ्र जारी करने व आधिकारिक करने की मांग की थी। राज्य में गेहंू की खरीद 1 अप्रैल से शुरू होगी। सोमवार को हुई मीटिंग में मंत्रिमंडल ने चल रहे विधानसभा के समागम में वर्ष 2016-17 में पेश की जाने वाली अधूरी मांगों को स्वीकृति दे दी है।