ड्रग माफिया की कमर तोड़ी, अब बड़ी मछलियों की तलाश : CM कैप्टन

जालंधर (धवन): पंजाब के मुख्यमंत्री कै. अमरेंद्र सिंह ने कहा है कि राज्य में कांग्रेस सरकार बनने के बाद ड्रग माफिया की कमर तोड़ दी गई है तथा अब सुरक्षा एजैंसियों को बड़ी मछलियों की तलाश है। बड़ी मछलियां कांग्रेस सरकार से भयभीत होकर राज्य छोड़ कर दौड़ गई थी परंतु वह इस बात को यकीनी बना रहे हैं कि जल्द ही उन्हें भी काबू कर लिया जाएगा। बड़ी मछलियां सरकार के राडार पर हैं। 

रेत माफिया पर लग चुकी है  रोक 
कैप्टन ने कहा कि पिछले समय के दौरान ड्रग कारोबार में लिप्त कुल 6933 लोगों को गिरफ्तार किया गया जिसमें कुछ पुलिस कर्मचारी भी शामिल थे। सिंथैटिक ड्रग बनाने में शैड्यूल एच ड्रग का प्रयोग होता था परंतु इसमें भी 50 प्रतिशत रोक लग चुकी है। कांग्रेस ने राज्य को नशा मुक्त बनाने का चुनावों में वायदा किया था जिस पर पूरी तरह से अमल किया जा रहा है। अन्य क्षेत्रों में सक्रिय माफियाराज को भी खत्म किया जा रहा है। रेत माफिया पर रोक लग चुकी है। ट्रांसपोर्ट माफिया भी खत्म करने की मुहिम शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि अकाली नेता ही रेत के खड्डों की नीलामी को लेकर जनता में भ्रांतियां पैदा करने में लगे हुए हैं जबकि उनके कार्यकाल में रेत खड्डों पर अकाली नेताओं के संरक्षण में माफियाराज फलफूल रहा था।

भारी वित्तीय संकट में फंसा पंजाब
कैप्टन ने कहा कि पंजाब इस समय भारी वित्तीय संकट में फंसा हुआ है जिसके लिए पूर्व अकाली सरकार जिम्मेदार है। अकाली-भाजपा नेता को खनन, ट्रांसपोर्ट, केबल आदि क्षेत्रों में माफिया को बढ़ावा देकर अपनी जेबें भर रहे थे। 5-6 महीनों के दौरान सरकार ने आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कई कदम उठाए हैं। सरकार निवेशकों का भरोसा जीतने में कामयाब रही है। वी.आई.पी. कल्चर को खत्म कर दिया गया है। राज्य पर इस समय 2.08 लाख करोड़ रुपए का कर्जा चढ़ा हुआ है। अभी आर्थिक स्थिति को सुधारने में कुछ समय लगेगा। भ्रष्टाचार की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि इसमें भी रोक लगाने में सफलता मिली है। सरकार सुशासन की तरफ ध्यान दे रही है। सरकार भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए डिजीटल सिस्टम को बढ़ावा दे रही है। हम चाहते हैं कि सरकार तथा जनता के बीच बिचौलियों को खत्म कर दिया जाए। इसके लिए विभिन्न विभागों में नियमों को सरल बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वह तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक पंजाब को अपने पैरों पर पूरी तरह से खड़ा नहीं कर दिया जाता। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके लिए सभी पक्षों से सहयोग की जरूरत है।

डेरों से दूरी बनाने का फैसला सभी सियासी दलों को लेना होगा
जब उनसे पूछा गया कि क्या सभी राजनीतिक दलों के लिए अच्छा नहीं होगा कि वह डेरों से दूरी बनाकर चलें, मुख्यमंत्री ने कहा कि इस संबंध में सभी राजनीतिक दलों को फैसला लेना होगा। मुख्यमंत्री होने के नाते वह इस बारे में निर्णय नहीं ले सकते हैं। पाॢटयों को यह तय करना होगा कि वह डेरों से भविष्य में कैसा संबंध रखना चाहते हैं। पाॢटयों को यह देखना होगा कि वह डेरों को धार्मिक व सामाजिक संस्थान के रूप में काम करने देना चाहते हैं या नहीं परंतु उन्हें यह देखना होगा कि इन्हें सियासी सरंक्षण प्राप्त न हो परंतु यह सभी दलों पर निर्भर करेगा। कोई एक पार्टी इस संबंध में निर्णय नहीं ले सकती। जहां तक पंजाब का संबंध है उन्होंने अमन व शांति बहाल रखी जबकि हरियाणा सरकार इस संबंध में अपनी सही भूमिका निभा नहीं पाई। पंजाब में अब कोई तनाव नहीं है।