Edited By Punjab Kesari,Updated: 21 Aug, 2017 10:31 AM
केंद्र सरकार द्वारा हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर सहित उत्तर पूर्वी राज्यों को अगले 10 सालों के लिए औद्योगिक पैकेज देने का फैसला पंजाब के लिए
जालंधर(चोपड़ा): केंद्र सरकार द्वारा हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर सहित उत्तर पूर्वी राज्यों को अगले 10 सालों के लिए औद्योगिक पैकेज देने का फैसला पंजाब के लिए बेहद घातक सिद्ध होगा। उक्त शब्द पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री व प्रदेश कांग्रेस के उपप्रधान अवतार हैनरी ने कहे।
हैनरी ने बताया कि पिछले 10 सालों में उक्त राज्यों को मिले औद्योगिक लाभ व पूर्व बादल सरकार की उद्योग मारू नीतियों के कारण पंजाब की ज्यादातर इंडस्ट्री पहले ही पड़ोसी राज्यों में पलायन कर चुकी है। पाकिस्तान-भारत के संबंधों में अक्सर तनाव रहने के कारण बड़ी व नई इंडस्ट्री सीमावर्ती राज्य में अपने यूनिट स्थापित करने से गुरेज करती है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ 2 जंग लडऩे व आतंकवाद का सबसे ज्यादा नुक्सान पंजाब ने ही झेला है, ऐसे में पंजाब को औद्योगिक पैकेज मिलने वाले राज्यों की सूची में शामिल किया जाना चाहिए। हैनरी ने नए औद्योगिक पैकेज में पंजाब की अनदेखी करने की कड़े शब्दों में ङ्क्षनदा करते हुए कहा कि केंद्र में जब भी अकाली दल की भागीदार सरकार सत्ता में आई है पंजाब के साथ ऐसा ही सौतेला व्यवहार होता आया है। केंद्र की पूर्व वाजपेयी सरकार के बाद अब मोदी सरकार ने पंजाब के हितों को छिक्के टांग दिया है।
हैनरी ने कहा कि 27,413 करोड़ रुपए की स्वीकृत बजट सहायता से 4284 इकाइयों को फायदा होगा, ऐसे में पंजाब की मौजूदा इंडस्ट्री भला पड़ोसी राज्यों के समक्ष कैसे टिक पाएगी। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल, पुत्र सुखबीर बादल, बहू केंद्रीय राज्यमंत्री हरसिमरत कौर बादल, भाजपा के प्रदेश प्रधान विजय सांपला अगर सही मायनों में इंडस्ट्री और जनता के हितैषी हैं तो कोरी बयानबाजी छोड़ केंद्र में जाकर इंडस्ट्री व प्रदेश की जनता की लड़ाई लड़ें।