1 वर्ष बाद हुई निगम हाऊस की बैठकः 33 करोड़ रुपए के विकास कार्यों को दी मंजूरी

मोगा (पवन ग्रोवर): मोगा शहर के 31 वार्डों को बढ़ा कर 50 वार्डों में तबदील करने के उपरांत नगर कौंसिल से नगर निगम बने मोगा शहर में विकास कार्यों की कछुआ चाल के अब रफ्तार पकडऩे की उम्मीद है। लगभग 1 वर्ष बाद निगम हाऊस की आज हुई बैठक में करीब 33 करोड़ रुपए के विकास कार्यों को सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई। 

निगम कमिश्नर तथा मेयर के नेतृत्व में हुई हाऊस की बैठक में विकास कार्यों के अलावा भ्रष्टाचार को खत्म करने का मुद्दा भी छाया रहा। निगम द्वारा बैठक में 107 प्रस्ताव रखे गए, जिनमें से 105 प्रस्ताव पारित कर दिए गए। 

निगम की एक वर्ष बाद हुई बैठक पर एतराज 
जाहिर करते कुछ पार्षदों ने मेयर का विरोध किया, जिस पर मेयर ने घोषणा की कि प्रत्येक महीने के अंतिम सप्ताह निगम हाऊस की बैठक होगी।

अर्बन मिशन की ग्रांट वापस होने से बकाया कार्य करवाएगा निगम
नगर निगम को अर्बन मिशन के तहत 20 करोड़ रुपए की ग्रांट मंजूर हुई थी, जिससे 187 कार्य किए जाने थे। इनमें से 106 कार्य नगर निगम, जबकि 81 कार्य लोक निर्माण विभाग ने करवाने हैं। लोक निर्माण विभाग द्वारा अपने कार्य शुरू करवाने के साथ-साथ मुकम्मल भी कर लिया गया, लेकिन नगर निगम मोगा ने 106 कार्यों में से सिर्फ 64 कार्य ही शुरू करवाए तथा 42 कार्य शुरू न होने के चलते नगर निगम मोगा से अर्बन मिशन की ग्रांट वापस हो गई, जिसके कारण शहर के अनेक कार्य अधूरे रह गए। बैठक में यह प्रस्ताव पारित किया गया कि अर्बन मिशन ग्रांट के तहत अधूरे रहे कार्यों को नगर निगम 5.95 करोड़ रुपए की लागत से निगम फंड से मुकम्मल करवाएगा।

केन्द्र की अमरूत स्कीम का लाभ लेने के लिए निगम बनाएगा चिल्ड्रन पार्क
केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न शहरों को अमरूत स्कीम के तहत दी जाने वाली ग्रांट से मोगा शहर अभी तक वंचित चला आ रहा है। केन्द्र की शर्तों के अनुसार अमरूत स्कीम के तहत ग्रांट प्राप्त करने के लिए निगम को चिल्ड्रन पार्क विकसित करने के साथ-साथ पार्क मैनेजमैंट कमेटियों का गठन करना होगा।

बैठक में बताया गया है कि शहर में कुल 12 विकसित पार्क तथा 4 अविकसित पार्क हैं। इनमें से वेदांता नंद पार्क, शहीदी पार्क तथा दशमेश पार्क को चिल्ड्रन पार्क का नाम देकर केन्द्र से अमरूत स्कीम के तहत ग्रांट प्राप्त की जाएगी। इस प्रस्ताव को भी निगम हाऊस द्वारा सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया।

शहर के 12 पार्कों की सार-संभाल के लिए रखे जाएंगे 21 माली
नगर निगम मोगा की सीमा में 12 पार्कों की सार-संभाल के लिए निगम के पास सिर्फ 3  रैगुलर माली हैं, जिसके कारण पार्कों की सार-संभाल नहीं हो रही। निगम द्वारा आऊटसोर्स प्रक्रिया द्वारा 21 माली रखने की मंजूरी दी गई है। 

स्ट्रीट लाइटों की मुरम्मत के लिए खर्च किए जाएंगे 34 लाख रुपए
नगर निगम मोगा के अंतर्गत 10,751 स्ट्रीट लाइटों के प्वाइंट चलते हैं, जिनकी मुरम्मत करने का ठेका जून महीने में खत्म हो चुका है, जिसके कारण शहर की लगभग 60 प्रतिशत लाइटें बंद पड़ी हैं। बैठक दौरान शहर की स्ट्रीट लाइटों की मुरम्मत के लिए 34 लाख रुपए का ठेका पुन: देने की मंजूरी दी गई है।

निगम में यह भी बताया गया कि शहर को 3 जोनों में बांटा गया है, जिसके तहत जोन-ए में पहले से 5242 लाइटों के प्वाइंट, जोन-बी में 2820 प्वाइंट तथा जोन-सी में 2689 लाइटों के प्वाइंट चल रहे हैं, जबकि अब जोन-ए में 620, जोन-बी में 209 तथा जोन-सी में 505 लाइटों के नए प्वाइंट लगाने की मंजूरी दी गई है।

लाइटों के सामान की खरीद के लिए 46.27 लाख मंजूर
बैठक दौरान शहर में स्ट्रीट लाइटों का सामान खरीदने के लिए 46.27 लाख रुपए का सामान खरीदने की मंजूरी निगम हाऊस द्वारा दी गई। 

59 सीवरमैनों को पक्का करने को हरी झंडी
नगर निगम मोगा में पहले से पक्के 22 सीवरमैनों की संख्या में बढ़ौतरी कर अब निगम द्वारा 59 सीवरमैनों को पक्का करने की मंजूरी निगम हाऊस ने दे दी है। निगम में अब पक्के सीवरमैनों की संख्या 81 हो जाएगी। 

नाराज पार्षदों को मेयर मना कर लाएं वापस
बैठक दौरान अनुसूचित जाति से संबंधित पार्षदों तथा महिला पार्षदों ने हाऊस पर यह एतराज जताया कि निगम की कार्रवाई सिर्फ 4-5 पार्षदों के आस-पास घूम रही है, जिस पर रोष व्यक्त करते हुए लगभग 20-25 पार्षद बैठक छोड़ कर बाहर चले गए। पार्षदों का रोष था कि निगम हाऊस की बैठक में सभी को अपने सुझाव तथा बोलने का मौका देना चाहिए, जिस पर मेयर द्वारा पार्षदों की नाराजगी दूर करते हुए उन्हें पुन: बैठक में वापस लाया गया। 

प्रापर्टी टैक्स का बकाया वसूलने के लिए निगम लेगा लोक अदालत का सहारा
पिछले वर्षों से जिन शहरों के लोगों ने निगम को अभी तक प्रापर्टी टैक्स नहीं दिया है, उनके खिलाफ निगम हाऊस ने कार्रवाई करने हेतु हरी झंडी दे दी है। बैठक दौरान प्रापर्टी टैक्स का बकाया वसूलने के लिए लोक अदालत में जाने की मंजूरी दे दी गई है।

सीवरेज सुधार के लिए 1 करोड़ 79 लाख रुपए मंजूर
शहरवासियों को साफ-सुथरा पानी मुहैया करवाने तथा सीवरेज सुधार के लिए निगम द्वारा 1 करोड़ 79 लाख रुपए खर्च करने को मंजूरी दी गई है।