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विकास को ट्रैक पर लाने के लिए कर्ज लेगी अमरेंद्र सरकार, 35 साल में करनी होगी अदायगी

  • विकास को ट्रैक पर लाने के लिए कर्ज लेगी अमरेंद्र सरकार, 35 साल में करनी होगी अदायगी
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Friday, January 19, 2018-3:55 PM

चंडीगढ़: प्रदेश में विकास को ट्रैक पर लाने के लिए पंजाब सरकार कर्ज लेगी। राहत की बात है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक पंजाब को कर्ज देने को राजी हो गया है। स्थानीय निकाय विभाग ने कर्ज लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

केंदर सरकार के तीन अहम प्रोजैक्ट इस समय चल रहे है, जिनमें करोड़ों की ग्रांट केंद्र देता है। इनमें स्मार्ट सिटी प्रोजैक्ट, अमृत और 24 घंटे नहरी पेयजल सप्लाई शामिल हैं। लेकिन पंजाब सरकार को केंद्रीय ग्रांट के उपयोग के लिए पहले अपने हिस्से की मैचिंग ग्रांट मिलानी होती है। लेकिन प्रदेश की खराब आर्थिक स्थिति के चलते फिलहाल सरकार के पास इतने फंड नहीं हैं कि तीनों प्रोजैक्ट के लिए मैचिंग ग्रांट दे सके। इसके चलते तीनों ही प्रोजैक्ट लटके पड़े थे। क्योंकि मैचिंग ग्रांट भी खर्च नहीं की जा सकती। 

पिछले दिनों अमृतसर आए स्मार्ट सिटी प्रोजैक्ट के मिशन डायरैक्टर समीर शर्मा ने पंजाब में प्रोजैक्ट लटकने पर चिंता जताई थी। जिसके बाद उन्होंने मैचिंग ग्रांट के इंतजाम को कर्ज लेने का राह बताया। स्थानीय निकाय विभाग के लिए राहत की बात यह रही कि एशियन डेवलपमेंट बैंक कर्ज देने को राजी हो गया है। कर्ज तीन-चार फीसदी ब्याज पर मिलेगा और उसकी अदायगी 35 साल में करनी होगी। इसलिए विभाग पर बहुत ज्याद बोझ नहीं पड़ेगा। विभाग ने कर्ज लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, पहले फीजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार की जा रही है। तीनों प्रोजैक्ट की मैचिंग ग्रांट के लिए 7-8 हजार करोड़ का कर्ज लेना पड़ेगा। 

ये है तीन महत्वपूर्ण परियोजनाएं 
स्मार्ट सिटी 
लुधियाना, अमृतसर, जालंधर को इस प्रोजैक्ट के लिए चुना गया है। केंद्र ने लुधियाना के लिए 194 करोड़ और अमृतसर, जालंधर के लिए 25-25 करोड़ भेजे हैं। तीनों शहरों के लिए कुल पांच सौ करोड़ कें द्र देगा, पांच सौ राज्य को देने होंगे। लुधियाना में 70 करोड़ के कामों के टेडर लग गए हैं, 550 करोड़ के प्रोजैक्ट की डीपीआर तैयार हो चुकी है। जालंधर और अमृतसर में अभी कंसल्टेंट नियुक्त हुए हैं। 

अमृत 
केंद्र सरकार के अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन (अमृत) के लिए पंजाब के 16 शहरों को चुना गया है। 2700 करोड़ के प्रोजैक्ट पर 1200 करोड़ केंद्र और 1500 करोड़ राज्य सरकार देगी। इसमें 1600 करोड़ के कामों की डीपीआर बन गई है, 30 करोड़ के कार्यों को वर्क ऑर्डर जारी हो गए हैं। लुधियाना, अबोहर, बरनाला, मोगा, खन्ना और पठानकोट में काम शुरू हो चुका हैं।

नहरी पेयजल सप्लाई
केंद्र सरकार ने शहरों में नहरी पेयजल सप्लाई का प्रोजैक्ट शुरू किया है। जिसके  लिए पंजाब के लुधियाना, अमृतसर, जालंधर और पटियाला को चुना गया है। इसमें 70 फीसदी फंड केंद्र और तीस फीसदी पंजाब सरकार देगी। इसमें लुधियाना के लिए 2500 करोड़ का लोन वल्र्ड बैंक से लिया जाएंगा। जबकि, पटियाला के लिए 770 करोड़ और जालंधर के लिए 2000 करोड़ का लोन एशियन डेवलपमेंट बैंक देगा। 

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