अमरेंद्र सरकार ने पुलिस को  स्पीड गन्स व एल्कोमीटर्स खरीदने की मंजूरी दी

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Saturday, August 12, 2017-4:59 PM

जालंधर  (धवन): पंजाब पुलिस अब राज्य में ट्रैफिक को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने तथा  ट्रैफिक नियमों की पालना को यकीनी बनाने के लिए स्पीड गन्स तथा एल्कोमीटर्स की खरीद करने जा रही है। आला सरकारी हलकों से पता चला है कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंद्र सिंह के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा सड़क सुरक्षा को लेकर गंभीरता दिखाने तथा इसके लिए 20 करोड़ का कोर फंड बनाने हेतु लिए गए फैसले के बाद स्पीड गन्स तथा एल्कोमीटर्स की खरीद बारे फैसला हुआ है। इन उपकरणों की मदद से राज्य पुलिस द्वारा जहां एक तरफ शराब पीकर वाहन चलाने वाले लोगों पर शिकंजा कसा जाएगा वहीं पर दूसरी तरफ तेज गति से वाहन चलाने वाले लोगों पर भी मनोवैज्ञानिक तौर पर दबाव बढ़ेगा। अभी तक ट्रैफिक नियमों की प्रभावी  ढंग से पालना नहीं हो पा रही है क्योंकि राज्य पुलिस के पास पर्याप्त उपकरण मौजूद नहीं है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंद्र सिंह की कोशिश है कि सड़क दुर्घटनाओं में बढ़ौतरी पर रोक लगाई जाए ताकि लोगों की बहुमूल्य जानों को बचाया जा सके।  


सरकारी हलकों ने बताया कि सड़कों पर जनता की सुरक्षा को यकीनी बनाने के उद्देश्य से जरूरी हो गया है कि पंजाब पुलिस के ट्रैफिक विंग को पर्याप्त उपकरण उपलब्ध करवाए जाएं। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंद्र सिंह  ने 2002 से 2007 के पहले कार्यकाल के दौरान भी सड़क सुरक्षा की तरफ विशेष ध्यान दिया था तथा अब भी सरकार इस तरफ कदम उठाने जा रही है इसीलिए पिछली कैबिनेट बैठक में 20 करोड़ रुपए का विशेष कोर फंड गठित करने का निर्णय लिया गया। 


ट्रांसपोर्ट विभाग द्वारा इसके लिए  पहल करेगी तथा वह कोर फंड में 20 करोड़ रुपए का योगदान डालेगी।  मुख्यमंत्री ने हर वर्ष इस फंड में जमा की जाने वाली राशि को बढ़ाने के निर्देश दिए हैं इसलिए जैसे-जैसे कोर फंड की राशि बढ़ेगी वैसे-वैसे सड़क सुरक्षा नियमों की पालना करवाने के लिए और अधिक धनराशि खर्च की जाएगी। सड़क सुरक्षा से संबंधित अन्य प्रोजैक्टों के लिए भी पर्याप्त मात्रा में फंडों का प्रबंध कर लिया जाएगा। सूत्रों ने कहा कि पूर्व अकाली सरकार ने ऐसे फंड की स्थापना करने की तरफ ध्यान ही नहीं दिया परंतु मौजूदा कांग्रेस सरकार अब ट्रांसपोर्ट विभाग की कम्पाऊंङ्क्षडग फीस का 50 प्रतिशत हिस्सा इस फंड में रखेगी। इससे आने वाले समय में ट्रैफिक नियमों के प्रबंधन को लेकर विशेष सुधार देखने को मिल सकता है। 
 

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