शराब तो बिकेगी, हाईवे नहीं बाईपास पर ही सही

नवांशहर(मनोरंजन): सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर स्टेट और नेशनल हाईवे से हटाए गए ठेकों की कैप्टन सरकार एडजस्ट करने की तैयारी में है। इसके लिए सरकार ने पीडब्ल्यूडी को लैटर लिख एनएच पर पड़ते बाईपास का ब्यौरा मांगा है। कोशिश है कि नेश्नल हाईवे अथारिटी द्वारा इन बाईपास की मेटिनेंस न करने का हवाला देकर इनकों केंद्र सरकार से अंदर डिस्ट्रिक्ट रोड़ घोषित करवाया जाए। ताकि यहां पर ठेके खोलने का रास्ता साफ हो जाए और रेवेन्यू में भी कोई फर्क न पड़े। प्रदेश में 2016/17 के दौरान सरकार ने 5400 करोड़ रुपए का रेवेन्यू इक्ट्ठा करने का लक्ष्य रखा था। 

पीडब्लयूडी ने पांच हाईवे के 14 बाईपास किए नोटिफाई
राज्य सरकार ने 2017/18 के लिए पंजाब से गुजरते अलग-अलग हाईवे से 782 ठेकों को कम किया है। सूत्र बताते है कि सरकार ने हाईवे से निकलने वाले बाईपास रोड़ पर इन ठेकों को बनाए रखने के लिए और बाईपास को ओडीआर (अदर डिस्ट्रिक रोड़) डिक्लेयर करवाने के लिए लोक निर्माण विभाग से 5 अप्रैल तक रिपोर्ट मांगी गई है। इन बाईपासों में फगवाड़ा-बंगा-नवाशहर-बलाचौर-रोपड़ एनएच 344 ए पर फगवाड़ा बाईपास भी शामिल है। 

इस के लिए तर्क दिया गया है कि पंजाब में कुछ नेशनल हाईवे पर बाईपास बन गए है। इन बाईपास के साथ शहर से निकलती सड़को के हिस्से को नेशनल हाईवे अथॉरिटी की तरफ से मेनटेन नहीं कि या जा रहा। इस सबंध में लोक निर्माण विभाग से भी रिपोर्ट मांगी गई। वहीं पीडब्लयूडी के आला अधिकारियों का यह कहना है कि सड़कों के नोटिफाई या डिनोटिफाई करने का रुटीन प्रोसेस चल रहा है। इसे शराब के ठेकों से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए।
 

मैरिज पैलेसों के भविष्य पर अभी भी संकट के बादल
स्टेट हाईवे पर बने मैरिज पैलेसों के भविष्य पर भी अभी संकट के बादल छाए हुए है। मैरिज पैलेसे में एक्साईज विभाग से पर्ची कटवाकर शादी विवाह के कार्यक्रम शराब पिलाई जाती है। ऐसे में हाईवे पर शराब परोसने की पाबंदी के बाद  मैरिज पैलेस को लेकर क्या पॉलिसी बनाई जाती है इसे लेकर अभी भ्रम बरकरार है। कोर्ट के आए आदेशो में भी होटल, रेस्टोरैंट व बार का तो जिक्र है पर मैरिज पैलेस के बारे कुछ नहीं कहा गया है।