Edited By Punjab Kesari,Updated: 22 Jan, 2018 09:42 AM
पंजाब सरकार पर पंजाब लोक सेवा आयोग (पी.पी.एस.सी.) के 6 सदस्यों व पंजाब सूचना आयोग में 2 आयुक्तों की नियुक्ति में उचित प्रक्रिया न अपनाकर नियमों की तिलांजलि देने एवं मनमानी का आरोप लगाते हुए विधानसभा में विपक्ष के नेता सुखपाल सिंह खैहरा ने मामले को...
चंडीगढ़ (शर्मा): पंजाब सरकार पर पंजाब लोक सेवा आयोग (पी.पी.एस.सी.) के 6 सदस्यों व पंजाब सूचना आयोग में 2 आयुक्तों की नियुक्ति में उचित प्रक्रिया न अपनाकर नियमों की तिलांजलि देने एवं मनमानी का आरोप लगाते हुए विधानसभा में विपक्ष के नेता सुखपाल सिंह खैहरा ने मामले को राज्यपाल के संज्ञान में ला दिया है।
खैहरा ने राज्यपाल वी.पी. सिंह बदनौर से आग्रह किया है कि इससे पहले कि सरकार उक्त नियुक्तियों पर उनकी मंजूरी ले, यह सुनिश्चित करवाया जाए कि इन नियुक्तियों की चयन प्रक्रिया में सरकार द्वारा आवश्यक नियमों व कानून का पालन किया गया हो तथा बिना उचित प्रक्रिया अपनाए पी.पी.एस.सी. के सदस्यों व सूचना आयुक्तों की नियुक्ति न हो।
राज्यपाल को भेजे शिकायत पत्र में खैहरा ने आरोप लगाया कि उक्त संवैधानिक पदों पर नियुक्ति के लिए मुख्यमंत्री कै. अमरेंद्र सिंह व विधानसभा के स्पीकर द्वारा मंजूर किए गए नामों की फाइल हाल ही में उनके पास सहमति के लिए भेजी गई। उन्हें आवेदकों में से उक्त 8 नामों को शार्टलिस्ट किए जाने में अपनाए गए मापदंडों के बारे में संतोषजनक जवाब नहीं मिला। इससे यह आभास होता है कि सरकार इतने अहम संवैधानिक पदों पर नियुक्ति के लिए चयन प्रक्रिया में पारदॢशता के लिए गंभीर नहीं।