देश भर के बिजली कर्मचारी मोदी सरकार खिलाफ करेंगे एक दिवसीय हड़ताल

पटियाला (स.ह.): नैशनल को-ऑर्डीनेशन कमेटी ऑफ इलैक्ट्रिसिटी इम्प्लाइज एंड इंजीनियर्ज (एन.सी.सी.ओ.ई.ई.ई.) ने प्रधानमंत्री दफ्तर को नोटिस देकर स्पष्ट किया है कि यदि केंद्र सरकार ने संसद के आगामी बजट सैशन दौरान बिजली संशोधन बिल 2014 के पास करवाने का एकतरफा प्रयास किया तो फिर देशभर के लाखों बिजली कर्मचारी मोदी सरकार के खिलाफ एक दिवसीय हड़ताल करके काम का बायकाट करेंगे।
 

इस कमेटी की तरफ से प्रधानमंत्री दफ्तर को सूचित किया गया है कि इस बिल के विरोध में बिजली कर्मचारी और इंजीनियर 3 अप्रैल को राष्ट्रीय राजधानी में बड़ी रैली करेंगे और 14 मार्च को सभी राज्यों की राजधानियों में व्यापक प्रदर्शन किए जाएंगे। ऑल इंडिया पॉवर इंजीनियर्ज फैडरेशन (ए.आई.पी.ई.एफ.), ऑल इंडिया फैडरेशन ऑफ पावर डिप्लोमा इंजीनियर्ज(ए.आई.एफ.ओ.पी.डी.ई.), इलैक्ट्रिसिटी इम्प्लाइज फैडरेशन ऑफ इंडिया (थी.आई.टी.यू.), ऑल इंडिया फैडरेशन ऑफ इलैक्ट्रिसिटी इम्प्लाइज (एटक), इंडियन नैशनल इलैक्ट्रिसिटी वर्कर्ज फैडरेशन (इंटक), ऑल इंडिया पावर मैनेज फैडरेशन व अन्य वर्कर एसोसिएशनें भी इस मामले में एन.सी.सी.ओ.ई.ई.ई. का साथ दे रही हैं।

 

ए.आई.पी.ई.एफ. के चेयरमैन शैलेंद्र दूबे ने बताया कि दिए नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि पिछले बिजली मंत्री की तरफ से बिजली कर्मचारियों और इंजीनियरों के साथ की गई मीटिंग में कुछ शिकवे दूर करने का भरोसा दिया गया था परन्तु अभी तक संशोधन बिल में किए इकरार मुताबिक शोध नहीं हुआ और मौजूदा बिजली मंत्री के साथ पत्र विहार करना भी व्यर्थ साबित हो रहा है जिसका कोई नतीजा नहीं निकल रहा।