अवैध माइनिंग की जांच रिपोर्ट विधानसभा सैशन के 1 महीने बाद मुख्यमंत्री को सौंपेंगे : सिद्धू

जालंधर  (चोपड़ा, विजय): पंजाब के कैबिनेट मंत्री  नवोजत सिंह सिद्धू ने कहा कि अवैध माइनिंग के कारोबार में शामिल नेताओं, अधिकारियों के नैक्सस के वह कच्चे चिट्ठे खोलेंगे। पंजाब में अवैध माइनिंग पर कैबिनेट सब-कमेटी विधानसभा सैशन के 1 महीने के बाद अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप देगी। इस जांच में जो भी राजनीतिज्ञ व अधिकारी शामिल हुआ उसे बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि खड्डों से रेत निकालने में पोक-लेन मशीनें कानूनी तौर पर लगाई नहीं जा सकतीं। माइनिंग में ये मशीनें कैसे व किसने लगाईं यह जांच का विषय है। सिद्धू ने बताया कि माइनिंग के टैंडर छोड़कर भागे ठेकेदारों से मीटिंग कर उनसे टैंडर छोड़ने का कारण पूछा जाएगा। इसके साथ ही अवैध वसूली में शामिल लोग भी बेनकाब होंगे। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर व हिमाचल से रेत बजरी के 2600 ट्रक पंजाब आते हैं और इन ट्रकों से 5000 रुपए की नाजायज वसूली होती थी। पंजाब सरकार खुद एंट्री टैक्स लगाकर टैक्स वसूले तो करोड़ों रुपयों का राजस्व हासिल होगा।  

10 साल राज करने वाले सुखबीर अब 2 महीनों की मांग रहे हैं भीख 
पंजाब में 10 सालों तक राज करने वाले सुखबीर बादल आज किस मुंह से 2 महीनों की भीख मांग रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू ने सुखबीर पर राजनीतिक हमला बोलते हुए कहा कि 10 सालों तक प्रदेश की जनता के साथ लूट-खसूट मचाने और प्रदेश का खजाना खाली करने वाले अब बड़े-बड़े झूठ बोलने लगे हैं कि उन्हें 2 महीनों के लिए पंजाब की बागडोर देकर देखो वह खजाने को भरके दिखा देंगे। 
सिद्धू ने बताया कि कै. अमरेन्द्र सरकार ने 1 साल में वे काम करके दिखा दिए हैं जिन्हें बादल सरकार 10 सालों में नहीं कर सकी। सिद्धू ने कहा कि पंजाब में ई-गवर्नैंस सिस्टम लागू करके भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी पर लगाम लगाई जाएगी। इस वर्ष के अंत तक 67 सॢवसिस ऑनलाइन होंगी, अगले 3 महीनों में नक्शे ऑनलाइन पास होने शुरू हो जाएंगे। सिद्धू ने कहा कि पंजाब के 4 बड़े नगर निगमों व 4 इम्प्रूवमैंट ट्रस्टों का 10 सालों के आडिट का काम चल रहा है। अभी अढ़ाई महीने हुए हैं, 6 महीनों के भीतर यह काम पूरा कर लिया जाएगा जिसके उपरांत करोड़ों रुपए के घपले सामने आएंगे। 

200 करोड़ की लागत से जीरकपुर में बनेगा विश्व स्तरीय सैंटर ऑफ एक्सीलैंस 
पंजाब के जीरकपुर में 200 करोड़ रुपयों की लागत से अंगहीन/पैरा स्पोर्ट्स खिलाडिय़ों का सैंटर ऑफ एक्सीलैंस बनाया जाएगा। उक्त जानकारी निकाय मंत्री नवजोत सिद्धू ने जालंधर व रूप नगर में पत्रकार वार्ता के दौरान दी। सिद्धू ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा जीरकपुर सहित ग्वालियर व विशाखापट्टनम में देश के 3 ऐसे सैंटर बनाए जा रहे हैं जिसमें विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

उन्होंने कहा कि इस प्रोजैक्ट के लिए पंजाब सरकार ने नगर कौंसिल जीरकपुर को करीब 50 करोड़ रुपयों की बेशकीमती जमीन अलाट करने की फाइल को मंजूरी दे दी है। अब केंद्र सरकार 150 करोड़ रुपयों की लागत से अढ़ाई वर्षों में इस सैंटर को बनाएगी। सिद्धू ने कहा कि उनकी सोच है कि डिस्एबल खिलाडिय़ों को सहानुभूति की बजाय सम्मान दिया जाए ताकि उनमें हीन भावना न पैदा होने पाए। उन्होंने बताया कि  नया सैंटर जहां भारत के लिए पैरालिम्पिक खिलाड़ी तैयार करेगा, वहीं उन्होंने कहा कि पैरा-स्पोटर््स के साथ जुड़े कोचों, तकनीकी स्टाफ व वालंटियरों को तैयार करेगा।