Edited By Punjab Kesari,Updated: 24 Jun, 2017 05:45 PM
अन्नदाता कहे जानें वाले किसानों के कर्ज का मुद्दा राजनीतिक तौर पर अाजकल ज्यादा सुर्खियों में छाया हुअा है।
जालंधरः अन्नदाता कहे जानें वाले किसानों के कर्ज का मुद्दा राजनीतिक तौर पर अाजकल ज्यादा सुर्खियों में छाया हुअा है। सरकार जहां किसानों के कर्ज माफी के लिए फंड जारी करने की घोषणा करती है वहीं विपक्ष इसे घाटे का मुद्दा बना उछालने लगता है। हाल ही में पंजाब सरकार द्वारा विधानसभा सत्र दौरान किसानों के कर्ज उतारने को लेकर 1500 करोड़ रुपए का प्रावधान दिया गया है जबिक पंजाब के किसानों पर 90 हजार करोड़ के कर्ज का बोझ है।
वहीं बात महाराष्ट्र सरकार की करी जाए तो वे इस मामले में कैप्टन सरकार से अागे निकल गई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किसानों को ऐतिहासिक तोहफा देते हुए डेढ़ लाख रुपए तक के लोन को माफ कर दिया है। इससे 90 फीसदी किसानों को फायदा मिलेगा। किसानों के लोन माफ करने की इस योजना को छत्रपति शिवाजी महाराज कृषि सम्मान नाम दिया गया है। हालांकि इसके तहत सरकारी कर्मचारियों को लाभ नहीं मिलेगा। साथ ही नियमित रूप से कर्ज भरने वाले किसानों को 25 फीसदी रिटर्न दिया जाएगा। फडणवीस सरकार के इस फैसले से सरकारी कोष पर 34 हजार करोड़ रुपए का बोझ आएगा।