माइनिंग पॉलिसी आने के बाद होगी 59 खड्डों की नीलामी

जालंधर/पठानकोट (पुनीत, शारदा): पंजाब सरकार ने पंजाब की 59 खड्डों की नीलामी को स्थगित कर दिया है। अब अगली कार्रवाई माइनिंग पॉलिसी आने के बाद ही की जाएगी। सरकार के इस कदम से क्रशर इंडस्ट्री की सांस में सांस आई है क्योंकि यदि नीलामी हो जाती तो रेत-बजरी माफिया के दोबारा काबिज होने की प्रबल संभावना थी। 

‘पंजाब केसरी’ द्वारा प्रमुखता से मुद्दा उठाने के बाद पंजाब सरकार ने सर्जीकल स्ट्राइक करके गुंडा तत्वों के नाके उखाड़ दिए थे लेकिन माइनिंग विभाग ने माइङ्क्षनग के लिए दाम महंगे कर दिए जिससे क्रशर इंडस्ट्री ने माइनिंग  करनी बंद दी। इसी बीच आज होने जा रही नीलामी से माफिया के दोबारा काबिज होने संबंधी छपी खबरों के बाद सरकार ने एक्शन लेकर नीलामी को स्थगित कर दिया। 

सरकार द्वारा अब 5 मई को नीलामी की तिथि रखी गई है जोकि क्रशर इंडस्ट्री के लिए भी राहत इसलिए साबित होगी क्योंकि तब तक सरकार की माइनिंग पॉलिसी भी आ जाएगी। मंत्रिमंडल के गठन के बाद मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेन्द्र सिंह ने वित्त मंत्री मनप्रीत बादल की अगुवाई में माइनिंग पॉलिसी लाने हेतु कमेटी का गठन किया था। इस कमेटी द्वारा 1 मई तक अपनी पॉलिसी लाई जाएगी व खड्डों की नीलामी इसके बाद होगी।
संभावना व्यक्त  की जा रही है कि सरकार खड्डें अपने पास रखकर जम्मू-कश्मीर व हिमाचल के तर्ज पर माइङ्क्षनग करवाए और नीलामी को पक्के तौर पर रद्द कर दे क्योंकि चुनाव दौरान कैप्टन अमरेन्द्र सिंह ने वायदा किया था कि रेत माफिया को उखाड़ कर पंजाब के लोगों को सस्ती रेत-बजरी मुहैया करवाई जाएगी। 

जी.एम. माइनिंग बलविन्द्र पाल ने नीलामी स्थगित होने की पुष्टि करते हुए कहा कि खड्डों की नीलामी अब मई महीने में होगी। नई माइनिंग पॉलिसी की जानकारी होने संबंधी पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि फिलहाल उनके पास इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है। वहीं  क्रशर  इंडस्ट्री  का  कहना  है कि सरकार द्वारा यह स्थिति स्पष्ट की जाए कि 10 वर्ष पहले खड्डों की मिल्कीयत किसके नाम पर   बोलती थी। उनका कहना है कि इससे साफ हो जाएगा कि पिछले 10 वर्षों से माइनिंग माफिया ने किस कदर नियम तोड़े अथवा नियमों में बदलाव करवाए।