5 रुपए यूनिट बिजली देने का दावा करने वाली राज्य सरकार ने साल में तीन बार बढ़ा दिए बिजली के रेट

लुधियाना(सेठी) : 5 रुपए प्रति यूनिट बिजली देने की घोषणा करने वाली पंजाब सरकार ने अपने एक वर्ष के कार्यकाल में तीन बार बिजली की कीमतों में वृद्धि करके कारोबारियों की पीठ में छुरा घोंपा है। यह बात पंजाब प्रदेश व्यापार मंडल के प्रधान प्यारे लाल सेठ, सुनील मेहरा, महिन्द्र अग्रवाल व समीर जैन ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही।

इन व्यापारी नेताओं ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने चुनावों से पूर्व कारोबारियों से वायदा किया था कि उन्हें 5 रुपए प्रति यूनिट बिजली दी जाएगी तथा पलायन हुए 22 हजार उद्यमियों को पुन: बसाने के साथ 65 हजार व्यापारियों को कारोबार योग्य बनाया जाएगा लेकिन मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेन्द्र सिंह व वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल की सभी घोषणाएं झूठी सिद्ध हो रही हैं। 1 अप्रैल 2017 से 9.33 फीसदी और डबल टैरिफ प्लान में 8.50 रुपए प्रति यूनिट बिजली देना और अब 1 जनवरी 2018 को 3 पैसे प्रति यूनिट बिजली की कीमतें बढ़ाकर सरकार ने जनता को धोखा दिया है। इन नेताओं ने कहा कि पावर प्लांट होने के बावजूद बाहर से महंगी बिजली लेकर शहरियों को सरकार नुक्सान पहुंचा रही है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र को 6500 करोड़ रुपए की फ्री बिजली सबसिडी दे रही है। साथ ही अमीर किसानों से अपील भी कर रही है कि वे बिजली सबसिडी को सरैंडर कर दें।

सरकार को चाहिए कि कानून तैयार करके 7 एकड़ भूमि वाले किसानों को यह सबसिडी दी जाए। इन व्यापारियों ने मांग की कि सरकार अमीर किसानों की लिस्ट जारी करे और सफेद पत्र भी जारी करे। इसमें स्पष्ट किया जाए कि कितने राजनीतिक और अमीर किसान सरकार से यह सुविधा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार कारोबारियों के हित के बारे में सोचे अन्यथा 2019 चुनावों में परिणाम सामने आ जाएगा। सेठ व मेहरा ने कहा कि जिस बठिंडा थर्मल प्लांट पर पूर्व सरकार ने 1900 करोड़ रुपए खर्च किए थे और उसे अपडेट किया था, वह थर्मल प्लांट कांग्रेस सरकार आने पर आऊटडेटिड कैसे हो गया। ऐसा प्रतीत होता है कि यह सरकार अधिकारियों पर निर्भर हो चुकी है। यही कारण है कि उनकी झूठी रिपोर्टों के सहारे जनता को गुमराह किया जा रहा है। व्यापारियों ने कहा कि यह सरकार बिजली की कीमतों में निरंतर वृद्धि करके प्रदेश के कारोबार को बदहाली की ओर ले जा रही है।  सरकार अपनी गलत नीतियों से बाज आए अन्यथा व्यापार मंडल अपनी अगली बैठक में कांग्रेस सरकार के विरुद्ध मोर्चा खोलेगा।