रैगुलराइजेशन संबंधी कमेटी की मीटिंग से एक दिन पहले अवैध कालोनियों पर चला ग्लाडा का बुल्डोजर

लुधियाना(हितेश): रैगुलराइजेशन पालिसी बनाने बारे पंजाब सरकार द्वारा गठित की गई कमेटी की मीटिंग से एक दिन पहले ग्लाडा ने कई जगह बन रही करीब 20 अवैध कालोनियों पर बुल्डोजर चलाने की कार्रवाई की। यहां बताना उचित होगा कि अवैध कालोनियों को रैगुलर करने बारे कांग्रेस ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में जो वायदा किया हुआ है, उसे पूरा करने के लिए दबाव लगातार बढ़ रहा है जिसके तहत एक बार पालिसी कैबिनेट मीटिंग की दहलीज तक पहुंच चुकी है।

लेकिन उस पालिसी के ड्राफ्ट में कालोनियां रैगुलर करने बारे लगी शर्तों व फीस पर कालोनाइजरों की सहमति न होने का फीडबैक मिलने पर सी.एम. ने फैसला पैंडिंग कर दिया जिसके तहत पहले कालोनाइजरों के सुझाव लेने का फैसला हुआ। इस बारे रिपोर्ट तैयार करने के लिए एक सब कमेटी का गठन भी किया गया जिसमें मंत्रियों नवजोत सिद्धू, मनप्रीत बादल, तृप्त राजिन्द्र बाजवा, चरणजीत चन्नी को शामिल किया गया है। इस कमेटी की बुधवार को होने वाली मीटिंग से पहले ग्लाडा ने लगातार दूसरे दिन अवैध कालोनियों पर बुल्डोजर चलाया। अफसरों के मुताबिक सरकार ने बिना मंजूरी कोई भी कालोनी न बनने देने बारे सख्त आदेश दिए हुए हैं जिस पर अमल के रूप में कार्रवाई की जा रही है जिसके तहत राहों रोड स्थित कक्का-धौला, जागीरपुर, भामियां खुर्द, ताजपुर, गौंसगढ़ में बन रही 20 अवैध कालोनियों को निशाना बनाया जहां बनी हुई सड़कें, पानी-सीवरेज की लाइनें व स्ट्रीट लाइटों के खंभे उखाड़ फैंके गए। इन कालोनियों को बनाने वालों के खिलाफ केस दर्ज करवाने की तैयारी शुरू कर दी गई है।

सर्वे में सामने आई 100 नई कालोनियां
सरकार द्वारा रैगुलराइजेशन पालिसी जारी करने से पहले अवैध कालोनियों बारे ग्राऊंड सर्वे करवाया गया है जिसमें एक साल के भीतर करीब 100 नई कालोनियां बनने का पहलू सामने आया है जिससे अफसरों में हड़कंप मच गया और कई दिनों से ताबड़तोड़ कार्रवाई चल रही है।

 एन.ओ.सी. के बिना रजिस्ट्री करने पर भी लगी हुई है रोक
अकाली-भाजपा सरकार द्वारा रैगुलराइजेशन पालिसी जारी करते समय अवैध कालोनियों पर लगाई गई शर्त अब कांग्रेस ने भी पूरी सख्ती के साथ लागू कर दी है जिसके तहत बिना एन.ओ.सी. के रजिस्ट्री करने पर रोक लगा दी गई है। यहां तक कि पहली पालिसी में कवर होने वाले 1995 से पहले काटे गए या 50 गज तक के प्लाटों की रजिस्ट्रियां भी लटक गई हैं। इसके अलावा ग्लाडा द्वारा अवैध कालोनियों में टैलीफोन व बिजली के कनैक्शन न देने की सिफारिश भी संबंधित विभागों को भेजी गई है।