मोबाइल विंग ने गिल रोड स्थित नट-बोल्ट बनाने वाले यूनिट पर दी दबिश

लुधियाना (सेठी): आबकारी एवं कराधान विभाग के मोबाइल विंग ने गिल रोड पर नट बोल्ट बनाने वाली यूनिट पर दबिश दी। यह मामला टैक्स चोरी से जुड़ा बताया जाता है। यही कारण है कि पायल इंडस्ट्रीयल कार्पोरेशन गिल रोड पर लुधियाना, पटियाला सहित ज्वाइंट डायरैक्टर पूरी टीम के साथ पहुंचे। विभाग की टीमों ने यूनिट के तमाम रिकॉर्ड व कम्प्यूटर को अच्छी तरह खंगाला। सूचना है कि उपरोक्त यूनिट नट बोल्ट को एक्सपोर्ट भी करता है। इस कारण यूनिट पर डी.आर.आई. भी शिकंजा कस सकता है। इस विभागीय टीम में ज्वाइंट डायरैक्टर मोबाइल विंग पंजाब एच.पी.एस. गोत्रा, ए.ई.टी.सी. मगनेश सेठी, ई.टी.ओ. मेजर मनमोहन सिंह, इंद्रजीत नागपाल, गुलशन हुरिया व पन्नू शामिल थे। टीम को इस दबिश में 3 से 4 घंटे का समय लगा और सारे दस्तावेजों को कब्जे में ले लिया गया है। 

टैक्स चोरी व बोगस बिलिंग बिना मिलीभगत नामुमकिन 
पंजाब प्रदेश व्यापार मंडल के महामंत्री सुनील मेहरा व मोहिंद्र अग्रवाल ने कहा कि महानगर में जो मामले टैक्स चोरी व बोगस बिङ्क्षलग के सामने आ रहे हैं, वे विभागीय मिलीभगत के बिना असंभव हैं। यही कारण है कि 2007 में समाना में &2 बिक्रीकर अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का मामला दर्ज हुआ था, जिसे उच्चाधिकारियों ने ठंडे बस्ते में डाल दिया। उन्होने कहा कि 41 बोगस फंड की फाइलें विजीलैंस के पास हैं, जो स्पष्ट करती हैं कि इस विभाग के कुछ अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जो ट्रांसपोर्टरों व पासरों को ऐसे कार्य करने के लिए उत्साहित करते हैं। इन नेताओं ने बताया कि राज्य के पूर्व मंत्री सतपाल गोसाईं ने प्रमाण के साथ विभाग के उच्चाधिकारियों, पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल व पूर्व बिक्रीकर मंत्री सुखबीर सिंह बादल को लुधियाना में हुए 12 हजार करोड़ रुपए के बोगस रिफंड की डिटेल दी थी परंतु उन दस्तावेजों को भी अधिकारियों ने दरकिनार किया है। उन्होंने जी.एस.टी. कौंसिल से मांग की कि वह देशभर के एक्सपोर्टरों व कारोबारियों का बनता रिफंड वायदे के अनुसार दे, क्योंकि 8 महीने बीत जाने के बाद भी देश के कारोबारियों की पूंजी सरकार के पास जमा पड़ी है। 

कारोबारियों के रिफंड का तत्काल प्रबंध हो  
दाल बाजार मर्चैंट एसोसिएशन के प्रधान सुरेश धीर राजा ने कहा कि राज्य सरकार कारोबारियों का 1 हजार करोड़ व लुधियाना के कारोबारियों का 300 करोड़ का रिफंड जल्द रिलीज करे। उन्होंने विभाग पर आरोप लगाया कि 3 महीने पूर्व अधिकारियों द्वारा रिफंड के भेजे वाऊचर आज तक बैंकों ने रिलीज नहीं किए हैं। बैंक फंड न होने की बातें कर रहे हैं, जबकि विभाग रिफंड लिस्ट आने के बाद ही वाऊचर रिलीज कर रहे हैं।