Edited By Punjab Kesari,Updated: 04 Jan, 2018 03:44 PM
राज्य में सत्ता सम्भालते ही मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंद्र सिंह द्वारा सरकारी प्राइमरी स्कूलों में इंगलिश मीडियम कक्षाएं शुरू करने की घोषणा पर नए सैशन से अमल शुरू जाएगा।शिक्षा मंत्री अरुणा चौधरी व शिक्षा सचिव कृष्ण कुमार ने कल इस बात की पुष्टि करते हुए...
लुधियाना(विक्की): राज्य में सत्ता सम्भालते ही मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंद्र सिंह द्वारा सरकारी प्राइमरी स्कूलों में इंगलिश मीडियम कक्षाएं शुरू करने की घोषणा पर नए सैशन से अमल शुरू जाएगा।शिक्षा मंत्री अरुणा चौधरी व शिक्षा सचिव कृष्ण कुमार ने कल इस बात की पुष्टि करते हुए कहा कि नए एकैडमिक सैशन में अंग्रेजी मीडियम में शिक्षा देने के लिए राज्य के 1953 स्कूलों की पहचान की गई है, जिसमें विद्यार्थी पढ़ाई करने की ऑप्शन दी जाएगी। इनमें लुधियाना के 43 प्राइमरी स्कूलों के नाम शामिल हैं। पता चला है कि सरकार ने अब प्राइमरी के साथ-साथ मिडल व हाई स्कूलों को भी इस योजना में शामिल करने का मन बनाया है।
मार्च में शुरू होगी टीचर ट्रेनिंग
अंग्रेजी मीडियम कक्षाओं में पढऩे वाले विद्यार्थियों को पहले चरण से ही कोई दिक्कत न आए, इसके लिए स्कूलों में पढ़ाने वाले अध्यापकों के लिए भी बाकायदा टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम का मॉड्यूल तैयार किया गया है। विभाग के मुताबिक अध्यापकों के लिए ट्रेनिंग सैशन मार्च माह में शुरू होंगे। इससे पहले विभाग द्वारा समूह जिलों में कार्यरत अंग्रेजी अध्यापकों की गिनती मांगी गई है। इसके बाद ही ट्रेनिंग सैशन का शैड्यूल तैयार होगा।
प्रत्येक वि.स. क्षेत्र से चुने 2 प्राइमरी स्कूल
बात अब अगर लुधियाना की करें तो यहां के 43 प्राइमरी स्कूलों में इंगलिश मीडियम में पढ़ाई शुरू होगी, जिसके लिए विभाग ने बाकायदा एक प्रपोजल बनाकर शिक्षा विभाग को भेज दिया है।जानकारी के मुताबिक सरकार के आदेशानुसार जिले के हरेक विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 2 ऐसे स्कूलों की पहचान की गई है, जिसमें इंगलिश मीडियम में पढ़ाई शुरू होगी। हालांकि कई विधानसभा क्षेत्रों में & स्कूलों को भी इस लिस्ट में शामिल किया गया है। हालांकि अभी तक सरकार द्वारा विभाग को भेजी गई लिस्ट को हरी झंडी नहीं मिली है, लेकिन शिक्षा मंत्री व सचिव के रुख से साफ है कि लुधियाना के उक्त सभी स्कूलों में अंग्रेजी मीडियम से पढ़ाई 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगी।
प्राइमरी स्कूलों में बनेंगे स्मार्ट क्लास रूम
सरकारी स्कूलों में पढऩे वाले विद्यार्थियों को आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर देने के उद्देश्य से सरकार ने प्राइमरी स्कूलों में स्मार्ट क्लास रूम शुरू करने का भी प्रावधान रखा है। विभाग की मानें तो इसके लिए 10 करोड़ रुपए का बजट भी आरक्षित किया गया है। प्राइमरी व मिडल स्कूलों में नाबार्ड द्वारा 60 करोड़ रुपए स्मार्ट क्लास रूम के लिए मुहैया करवाए जाएंगे। बजट सैशन में वित्तमंत्री द्वारा की गई घोषणा मुताबिक ब"ाों के बैठने के लिए फर्नीचर व ग्रीन बोर्ड उपलब्ध करवाने का लक्ष्य मार्र्च 2018 तक निर्धारित किया गया है।
इंगलिश मीडियम के बनेंगे अलग सैक्शन
खास बात तो यह है कि इंगलिश मीडियम में पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों के लिए स्कूलों में अलग सैक्शन बनाए जाने का प्रावधान है। विभाग द्वारा पहले चरण में समूह जिलों के 400 स्कूलों में इंगलिश मीडियम से पढ़ाई शुरू करने की योजना तैयार की गई थी। स्कूलों से इस संबंधी मांगी गई सहमति में विभाग की उम्मीद से कई अधिक स्कूलों ने इसमें अपना उत्साह दिखाया।