Edited By Punjab Kesari,Updated: 02 Jan, 2018 12:32 PM
जिले के कस्बों में सीवरेज सिस्टम लागू करने के लिए पंजाब सीवरेज बोर्ड ने अपना प्रोजैक्ट तैयार कर लिया है। हालांकि यह प्रोजैक्ट अभी विभाग ने सरकार को नहीं सौंपा है लेकिन इसकी पूरी तैयारी की जा चुकी है।
पटियाला(प्रतिभा): जिले के कस्बों में सीवरेज सिस्टम लागू करने के लिए पंजाब सीवरेज बोर्ड ने अपना प्रोजैक्ट तैयार कर लिया है। हालांकि यह प्रोजैक्ट अभी विभाग ने सरकार को नहीं सौंपा है लेकिन इसकी पूरी तैयारी की जा चुकी है।
बताया जा रहा है कि नए वित्तीय वर्ष में इस प्रोजैक्ट को सरकार के हवाले किया जा सकता है। यह प्रोजैक्ट नाभा, भादसों, घनौर व सनौर इलाके का है, जहां पर इस समय सीवरेज प्रणाली नहीं है। इनमें से सबसे अधिक आबादी वाला कस्बा नाभा है जहां पर इस समय करीब 75 हजार लोगों की आबादी है।
वहीं अन्य कस्बों में 30 से 50 हजार तक की आबादी है। सरकार बदलने के साथ ही मुख्यमंत्री का जिला बनने पर यह प्रोजैक्ट सीवरेज बोर्ड ने तैयार किया है ताकि सरकार के निर्देश मिलते ही इस पर काम किया जा सके। उधर शहर में लागू किए 109 करोड़ रुपए के सीवरेज प्रोजैक्ट को अब नगर निगम के हवाले पूरी तरह से कर दिया गया है। शहर का प्रोजैक्ट भी सीवरेज बोर्ड ने लगाया था जिसमें निगम की हद व बाहर आने वाली अवैध कालोनियों में सीवरेज लाइन डाली गई थी।
यह फायदा मिलेगा कस्बों को
मौजूदा समय में उक्त कस्बों में सीवरेज सिस्टम नहीं है। इन इलाकों में सीवरेज सिस्टम लागू करने के लिए 50 से 100 करोड़ रुपए तक का खर्च हो सकता है। यह बजट प्रोजैक्ट के अनुसार कम या ज्यादा होने की भी संभावना है। सीवरेज सिस्टम लागू होने के बाद इन कस्बों में बड़े स्तर पर विकास होगा। इससे इलाका मिनी टाऊन में बदलेगा। हालांकि मौजूदा समय में कस्बों में रहने वाले लोग सैप्टिक टैंक का इस्तेमाल करते हैं। बताया जा रहा है कि संबंधित इलाकों के एम.एल.ए. इन प्रोजैक्ट पर दिलचस्पी दिखा रहे हैं ताकि वे सरकार से मंजूरी लेकर प्रोजैक्ट को शुरू करवा सकें। ऐसा करने से वोट बैंक मजबूत होगा और पब्लिक को बड़े स्तर पर फायदा भी मिलेगा।
प्रोजैक्ट तैयार है लेकिन अभी सरकार को नहीं सौंपा : एस.डी.ओ.
सीवरेज बोर्ड के एस.डी.ओ. एस.के. जिंदल ने कहा कि प्रोजैक्ट तैयार किया हुआ है। सिटी के प्रोजैक्ट निगम को काफी देर पहले सौंप चुके हैं। अब आसपास के कस्बों का प्लान बना है जिसकी कागजी कार्रवाई पूरी है। इसे अभी सरकार को सौंपना बाकी है। सरकार के निर्देश होंगे तो उन्हें सबमिट कर देंगे।