पैंशनरों की मांगों संबंधी टाल-मटोल की नीति अपना रही 'पंजाब सरकार'

संगरूर (बेदी): पंजाब स्टेट पैंशनर्ज कन्फैडरेशन के प्रांतीय मुख्य वक्ता और गवर्नमैंट पैंशनर्ज वैल्फेयर एसोसिएशन संगरूर के प्रधान राजकुमार अरोड़ा ने बताया कि पैंशनरों की मांगों व हकों की बहाली के लिए राज्य स्तर पर संघर्ष किए जाएंगे। इस संबंध में प्रांतीय प्रधान महिंद्र सिंह परवाना के नेतृत्व में पैंशनर भवन लुधियाना में मीटिंग हुई। अरोड़ा ने बताया कि पंजाब सरकार किए गए वायदों से मुकर गई है और पैंशनरों की जायज मांगों संबंधी टाल-मटोल की नीति अपना रही है।

क्या हैं मांगें
-पंजाब सरकार से मांग की कि 6वें पे कमीशन की रिपोर्ट प्राप्त करके तुरंत लागू की जाए।
-महंगाई भत्ते की किस्तों का 22 महीनों का बकाया दिया जाए।
-मैडीकल भत्ता 2000 रुपए प्रति महीना किया जाए।
-डी.ए. की किस्त जनवरी 2017 और जुलाई 2017 की तुरंत जारी की जाए।

पैंशनरों की एकता व किए जाने वाले संघर्ष पर विचार-विमर्श किया गया और दिसम्बर महीने में समूचे पैंशनर्ज संगठनों की मीटिंग की जाएगी। 
राजकुमार अरोड़ा प्रधान गवर्नमैंट पैंशनर्ज वैल्फेयर एसोसिएशन संगरूर।